नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 389 · वि.सं. २०२४

नि.नं. 389 — हर्जाना दिलाई पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) नागरिक अधिकार ऐनमा मानसिक काल्पनिक क्षति बारे उजुर गर्न पाउने हक उल्लेख नभएको । उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानिसक र काल्पनिक आर्थिक क्षति बारेमा उजुर गर्न पाउँने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको । (प्रकरण नं.१३) (२) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित “कुनै पनि व्यक्तिको” भन्ने शब्दले अधिकार पाउँने व्यक्तिलाई संकेत गरेको । ऐनको दफा १७ मा उल्लिखित “कसैले कसैको” भन्ने र “अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरुले अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको । दफा १७ (१) मा मानिसक र आर्थिक अघात पुगेमा मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षति पूर्ति दावी गर्न नपाउँने । दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा १२ मा उल्लेखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउँने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लेखित ‘कसैले कसैको’ भन्ने र ‘अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दहरुले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस कारण आफ्नो नातेदार छोरा नाति समेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरुले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.१३) (३) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई प्रदत्त हक अधिकार आघातको सबै कुरालाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात भएमा अवस्था हेरी क्षतिपूर्तिको दावी दफा १७ (१) मा प्रयोग भएको मनसाय हुँदा ज्यान हरण हुन गएको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्ति पाउँने दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्क निरर्थक देखिने । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक आफ्नो ज्यान हरण हुन लागेको मृत्युमा प्राप्त नहुँदै थाहा भए सो ऐन बमोजिमको उपाय गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण ऐनको व्यवस्था नै विफल हुन जान्छ भन्न मिल्दैन । उस्मा पनि दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार र आघातको सबै कुरालाई समष्टी रुपमा लिएर यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भई राखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आउन सक्ने अवस्थामा सम्म अदालतले ठहराए बमोजिम क्षतिपूर्र्ति दिनु पर्ने उक्त दफा १७ (१) को मनसाय प्रष्टै हुँदा उक्त तर्क निरर्थक देखिन आउँछ । यस संसारमा नरहेको अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने वादिहरुले दावी गर्न नपाउँने समेत भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने पनि न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लेख गरिएको रहेछ । तर, अघिल्लो फुल बेन्चको २२।३।११।६ को फैसला हेर्दा त्यस किसिम अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भए कै नदेखिएको हुँदा त्यस तर्फ अरु विचार गरि रहनु परेन । (प्रकरण नं.१४) (४) हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउँने बारे नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरुले दावी गर्न पाउँने हक अधिकार नदिएको । हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउँन सक्ने सम्बन्धको अन्य कानूनी व्यवस्था तर्फ हेरेमा गाली वेइजती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा मरी सकेको कुनै व्यक्तिलाई वेइजति गरेको ठहरिएकोमा सो वेइजतिबाट भावनामा चोट लागेको निजको परिवार वा परिवार नभएमा सब भन्दा नजिकको नातेदारलाई कसुरदारबाट जरिवाना वापत अुसुल भएको रकम मध्येबाट आधा क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने र नयां मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २० नं. मा यसै महलको १९ नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँने व्यक्तिको मृत्यु क्षतिपूर्ति फैसला हुनु वा भरिभराउ हुनु भन्दा अगावै भएमा निजले पाउँनु पर्ने क्षतिपूर्ति निजका हकवालाले पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र मजदुर सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरको कारखानाको काम गर्दा मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउँने क्षतिपूर्तिको दर तोकिएको समेत पाइन्छ । ऐनमा यस्तो किसिमले विशेष व्यवस्था भएकोमा सम्म ऐनको आधारमा हकवालाले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हो । यदि ऐनमा स्पष्ट रुपमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने ऐनले हक अधिकार नदिएको सम्झनु परी कुनै व्यक्तिको लापरवाही वा गफलत जुन सुकै तरिकाबाट ज्यान हरण हुन गएकोमा कानूनले ठहरे बमोजिम हुने सजाय बाहेक मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत हकवालालाई प्राप्त हुन सक्दैन । अतः नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरुले दावी गर्न पाउँने हक अधिकार नदिएको र प्रस्तुत मुद्दाको घटना घटेको समयमा प्रचलित रहेको हाम्रो नेपाल अधिराज्यको अन्य कुनै कानूनमा पनि यस किसिमको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउँने व्यवस्था नभएको समेत हुनाले कानूनको अभावमा यस किसिमको मृत्यु वापत क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादिहरुको दावी लाग्न सक्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं.१५) (५) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० २. ले तोकेको हदम्याद कहिले देखि शुरु हुने दुर्घटना भएकै मितिलाई हदम्याद शुरु भएको दिन मान्नु पर्ने वा प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरि लेखेको मितिलाई मान्नु पर्ने – दुर्घटना भएको मिति देखि नै हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने । सो अधिकारमा आघात गर्‍यो भन्ने कुरा जुन दिन वारदात भयो अथवा घटना घट्यो उसै दिन उत्पन्न हुन आउँछ । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिने इन्कार गर्नाले मात्र सो अधिकारमा अघात पुग्न जाने होइन । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेर मात्र नालेस उजुर गर्नु पर्छ भन्ने वाक्यहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग नभएको समेत हुनाले प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको भनेर मान्न मिल्दैन । किनकि त्यस्तो मानीएको खण्डमा क्षतिपूर्ति पाउँनाको निमित्त प्रतिवादीलाई सूचना गर्न धेरै समय लगाएको अथवा प्रतिवादीले जवाफै नदिएको समेत अवस्थामा अनिश्चीत कालसम्म नालेस उजुर गर्ने हदम्याद नै कायम हुन नसकि नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० २. ले तोकि राखेको ८ महिना हदम्यादको ऐनको मनसाय विपरित र अव्यवाहारिक हुन जान्छ । नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा अन्य कानूनको व्यवस्था तर्फ हेर्दा जुन सुकै पनि कसुर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भएकै मिति देखि र घरायसमा निपटारा हुन नसकेमात्र अदालतमा नालेस उजुर गर्न जानु पर्ने देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरुमा ऐनमा स्पष्ट गरिएको बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भए कै मिति देखि नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको गणना हुने अवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा अधिकार आघात गर्‍यो भन्ने कुरा दुर्घटना भए कै दिनमा उत्पन्न हुन आएको भएपछि क्षतिपूर्ति पाउँने र त्यस्को लागी नालेस उजुर गर्नु पर्ने कारण पनि त्यसै दिन भएको मान्नु पर्ने समेत हुँदा दुर्घटना भएको मिति देखिनै हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं.१७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.389
मुद्दाको विषयहर्जाना दिलाई पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2024/06/06
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय र आफुले गरेको कार्यको असर थाहा पाउँन सक्ने चेतनशिल व्यक्तिबाट भएको कार्यलाई सम्म गरेको भन्न सकिन्छ । अज्ञान अवस्थाको कार्यलाई गरेको भन्न हुदैन । जानी जानी दुर्घटनामा विमान पारी नोक्सान गराएको छ भन्ने व्यहोराको यो फिरादपत्र होइन । अभिप्रायसाथ केही काम गरेकोमा नोक्सानी परेकोलाई नै अधिकार आघात गरेको हुन्छ । सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन भन्ने लवज ऐनमा परेकोले आ | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर र माननीय न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्माको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट ज्यूले ०२०।१०।२४ यो नालेस म्याद नाघेर दायर भएको हुँदा खारेज गर्ने गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालत फुल वेन्चले ०२२।३।३।६ मा मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु भएको वापतको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउँने हक अरुलाई हुदैन र गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद ८ महिना भित्र समेत परेको देखिंदैन भनि खारेज गरेको रहेछ ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२४, नि.नं. 389
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्