नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 377 · वि.सं. २०२४

नि.नं. 377 — परमादेशको आदेश जारी गरि पाउ“

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) रा.पं. (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ९ को मनसाय – दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरे परे नपरेको पनि हेर्न पर्छ भन्ने मनसाय नदेखिने । ऐजन ऐनको दफा १० मा जाँचको व्यवस्था भएको । प्रस्तावक र समर्थक दोहोरिएको भए दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्ने जिकिरका हकमा दरखास्तपत्र दर्ता गर्दा रित पूर्वकको छ छैन भनि हेर्दा दोहोरो पर्‍यो परेन भन्ने पनि हेर्नु पर्छ भनि भन्न दफा १० मा दरखास्तपत्र दिने म्याद समाप्त भएपछि निर्वाचन अफिसरले उम्मेद्वार वा निजको वारिस उपस्थित हुन चाहेमा उपस्थित हुने समय र स्थान तोकि निजको अगाडी दरखास्तपत्रमा दफा ६ र ९ बमोजिम रित पुगे नपुगेको जाँच गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट नै नमिल्ने देखिन्छ । दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरो परे नपरेको पनि हेर्नु पर्छ भन्ने दफा ९ को मनसाय देखिन्न । जाँच बुझ गर्ने दफा १० को व्यवस्थाबाट उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उम्मेद्वारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन ०२४।१।६ मा र उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशन ०२४।१।८ मा भन्ने कार्यक्रमलाई निवेदकले पनि मानेकै देखिएको छ । अतः प्रथम प्रकाशन भएपछि उम्मेद्वारको नाम झिक्न पाइन्न भन्ने रायसंग यो बेन्च सहमत हुँदैन । (प्रकरण नं.७) (२) निर्वाचन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा संविधानको धरा ७८ (ख) (१) निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ३ (घ) तथा ८ तथा राष्ट्रिय पन्चायत स्नातक ऐन, २०१९ ले व्यवस्था गरेको – ४ जनालाई मतदान दिन पाएमा पनि १ जना भन्दा बढीको प्रस्तावक, समर्थक हुन नपाउँने कानूनमा किटानी भएकोमाराजपत्रमा प्रकाशित नभए कै कारणले सो आदेश कनूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्न नमिल्ने । उम्मेद्वारमा नाम दर्ता गराउन रित पुर्‍याउने विषय र निर्वाचनमा मतदान दिने विषय दुवै एकै अधिकार भित्रका हुन् भनि मान्नलाई स्नातकमा दर्ता भएका कुनै उम्मेद्वारले आफ्नु नाम राष्ट्रिय पन्चायतको सदस्यको उम्मेद्वारमा दर्ता गराउने सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधि पालन गरि पुर्‍याउनु पर्ने रोह रित पुर्‍याई नाम दर्ता भई उम्मेद्वारको कायमी नामावलीमा नाम प्रकाशित भएपछि मात्र तोकिएको समयमा मतदान दिने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने । रित पूर्वक नाम दर्ता भएका छैन भने त्यस्तालाई उम्मेद्वार नमानिने हुनाले उम्मेद्वारले नाउँ दर्ता गराउनलाई पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा गरिने कार्यवाहि र निर्वाचनमा मतदान दिँदा प्रयोग गर्न पाउँने अधिकार सम्बन्धी विषय एकै हो भनी ४ जनालाई मतदान दिन पाउँनेले १ जना भन्दा बढी व्यक्तिको प्रस्तावक, समर्थक हुन किन नहुनु भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । कार्यविधि सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन गर्न पाउँने अधिकार सम्बन्धि छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहि संविधानको धारा ७८ (ख) , निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ३ (घ) तथा ८ राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) ऐन, २०१९ समेतले प्रशासकिय व्यवस्था र कार्यविधि सम्बन्धि र संविधानको धारा ३४ र ऐन अनुसूची ६ अनुसार निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा लेखिएको निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढाँचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृति भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो आदेश निकाल्न पाउँने अर्थ कसरी आउँछ ? निर्वाचन आयेग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अनुसार निकालेको कुनै आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गराइएको छ भने यो आदेशराजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यस अनुसार नगरेको भनि दोष लगाउँन नहुने भन्ने पनि निवेदक पक्षका विद्वान वकिलले वहसमा जोड दिनु भएकोछ । राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा यति प्रस्तावक र यति समर्थक भनि नलेखि निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढाँचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृति समेतको दरखास्तपत्र निर्वाचन अफिसरलाई दिनु पर्छ भन्ने भएको र एक उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक भएपछि अर्को उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उम्मेद्वार खडा हुनेले अपनाउनु पर्ने कार्य विधिसम्बन्ध कै कुरा भएको र निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ मा निर्वाचनको कार्यविधिका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनले निर्देश गरेको देखिन्छ ।राजपत्रमा प्रकाशित भएन भने पनि गोरखापत्रहरुमा प्रकाशित भएकै हो भनि विपक्षी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ताले गोरखापत्र नै वेन्च समक्ष देखाएको । निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ माराजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुने भन्ने लेखिएको नदेखिएको र कुनै आदेश सूचनाराजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने भनि कानूनमा किटानि साथ लेखिएको भए त्यसरी प्रकाशित नभए सम्म मान्यता दिन नहुने हो आदेश दिन पाउँने अधिकार भएको तरराजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था गरेको छैन भनेराजपत्रमा प्रकाशित नभएकै कारणले मात्र सो आदेशले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्न पनि मिल्दैन (प्रकरण नं.८) (३) कानून बमोजिम भए गरेको काममा परमादेशको रिट जारी गर्न नमिल्ने । यसरी निर्वाचन आयोग वा निर्वाचनसँग सम्वन्धित अन्य अधिकृतहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र बसी कुनै काम गरिसकेको हुन्छ भने त्यस्तो गरिसकेको कामलाइ सच्याइ फेरी देखि गर्नु भनि आदेश दिन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मिल्ने नमिल्ने के हो यी सब कुराहरु विचारणिय छन् । कानूनले तोकेको कर्तव्य गर्दा केहि निर्णय लिईसकिएको छ वा केहि काम गरिसकिएको छैन सो विरुद्ध धार ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन परेमा सो निर्णय वा आदेशलाई वदर गरि अब यसो गर्नु वा निवेदकको नाम समावेश गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न विपक्षले विना कारण निवेदकको नाम राख्न इन्कार गरेको नभई कानूनले बताए बमोजिम कारवाई गरि समर्थक र प्रस्तावक दोहरो पर्न गएबाट निवेदकलाई उम्मेद्वार हुन नदिन निजको नाम उम्मेद्वारको नामावलीबाट झिकेको छ । निर्बाचन अफिसरको उक्त निर्णयलाइ बदर गरि नामावली सच्याई निवेदकको नाम समावेश गर्नु भन्ने आदेश दिंदा कानूनले तोकेको काम गर्नु भन्ने परमादेशको परिधि नाघि निर्वाचन अफिसर उपरको माथिल्लो अधिकारीले दिने बन्दोवस्ती आदेशको रुपलेला भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । कानूनले गर्नु पर्ने काम गर्न ईन्कार गरेको भए कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो र कानूनले गर्नु पर्ने काम गरिसकेकोमा त्यसो नगरि अव यसो गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.377
मुद्दाको विषयपरमादेशको आदेश जारी गरि पाउ“
निर्णय वर्ष / मिति2024/02/02
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२४, नि.नं. 377
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्