नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3696 · वि.सं. २०४६

नि.नं. 3696 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) कानुन बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गराई माग्ने अथवा निर्वाचित घोषित गराई पाउँ भनी प्रष्ट दावी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा दुवै कुराको दावी गर्नु कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) निर्वाचन विशेष अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेकोमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको मिलेन भन्नेतर्फ हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २(क) अनुसार जिल्ला न्यायाधीश भन्नाले अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि बुझाउँदछ, तसर्थ अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको कारणबाट मात्र अनधिकृत वा गैरकानुनी फैसला मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) मुद्दाको औचित्य अनुसार मात्र पुनः मतपत्र गन्ति गरिने हुन्छ, उजूरी पर्नासाथ मतपत्र गन्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता होइन, उजूरीको निर्णय गर्नका लागि कति हदसम्म मतपत्रको गन्ति गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मुद्दाको तथ्यमा निर्भर हुने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3696
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2045/11/15
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४६, नि.नं. 3696
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्