नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3691 · वि.सं. २०४६
नि.नं. 3691 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अञ्चलाधीशलाई प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र बिहीन मुद्दा हेरी थुनामा राखेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 3691 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2045/12/24 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४६, नि.नं. 3691 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
