नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 366 · वि.सं. २०२४
नि.नं. 366 — बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अधिकार प्राप्तको आदेशद्वारा पुर्पक्षको लागि ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम थुनुवामा राखे भएकोमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट लाग्न नसक्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम कुनै विशेष अदालत गठन भएमा उक्त ऐनको दफा ६ को १ को (ङ) ले सो ऐन बमोजिम सौंपिएको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने लागेमा थुनामा राखि मुद्दा मामिलाको कारवाई गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुकुल नभई अन्यथा केहि हुन गएको छ भनि विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाइ निवेदक यस्मा आएको पनि छैन । अतः विपक्षीको जवाफबाट निवेदक उपर मुद्दा चली विशेष अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल निवेदक थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं.१२) निवेदक : तर्फबाट अधिवक्ता कुशुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पन्त, मधुप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, गणेशराज शर्मा, लक्ष्मणप्रसाद, मुकुन्द रेग्मी, गंगाप्रसाद र प्लिडर सुधा नाथ ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 366 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2024/01/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२४, नि.नं. 366 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
