नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3598 · वि.सं. २०४५

नि.नं. 3598 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सार्वजनिक कामको लागि मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यहरु उल्लेख नहुँदैमा उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र संविधानको संरक्षण नभए नरहेको भन्न सारगर्भित देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) (२) कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपरहण नगरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर राख्दा पनि निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गाको मुआब्जा तोकिनु अघि कानून बमोजिम गठित मुआब्जा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तोकी आएको बिक्री मुल्यभन्दा पनि बढी मुल्य मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण भएको अवस्थामा भेदभाव पूर्ण भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3598
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2045/05/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४५, नि.नं. 3598
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्