नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 356 · वि.सं. २०२३
नि.नं. 356 — बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ (च) कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जनाउने । अधिकारवालाको कायम मुकायम भई दिएको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले दिएको भन्नु पर्ने । का.मु.मेजिष्ट्रेटले दिएको का.मु.मजिष्ट्रेटलाई त्यस्तो आदेश दिने अधिकार छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट बहस आएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को १ को २ को (च) मा कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने निजमति कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले र निज निमित्त भई काम गरेको नभई का.मु.मेजिष्ट्रेटका हैसियतले सो आदेश दिएको देखिएकोले अधिकारयुक्त अधिकारीले नै सो आदेश दिएको देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. १३) (२) आदेशमा अनुसूचीमा मुख्यतः उल्लेख गरिएका कुरा उल्लेख भएको देखिए अनुसूची बमोजिमको आदेश भएन भन्न नमिल्ने । उक्त आदेशमा श्री ५ को सरकारले आफूलाई अधिकार दिएको सूचना गजेटमा प्रकाशित भएको मिति र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३।१ (ख) अनुसार शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्ने कामबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्ने समेत उल्लेख गरी आदेश दिएको देखियो र अनुसूचीमा पनि मुख्यतः ती सब कुरा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्य गराएकोले अनुसूचिबमोजिमको आदेश भएन भन्ने जिकीर मनासिव देखिएन । (प्रकरण नं. १३) (३) नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८–निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई ऐजनको उपधारा ६ र ७ को कुरा लागू नहुने, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ ले कारण खोली नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिन बाध्य गरेको नदेखिने । जुन कामबाट शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने सम्भावना देखियो । त्यस कुरोको उक्त आदेशमा कारण खोली कुनै उल्लेख भएको छैन । सो कुरा निजलाई थाहा हुन सकेन भन्ने पनि निवेदक पक्षबाट बहसमा आयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को कुनै दफाले त्यस किसिमको कारण खोली नजरबन्दीमा रहेको व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्ने बाध्य गराएको पाइँदैन । त्यसमा पनि नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ८ ले निवारक नजरबन्दीमा रहेका व्यक्तिलाई उपधारा ६ र ७ मा उल्लेख भएको कुरा लागू हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आदेशमा कारण उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित देखिएन । (प्रकरण नं. १४) (४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको आदेश ९ महिनासम्म लागू रहने ९ महिनाको अवधि भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दीको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहने । अनुमोदन भए पछिको थप आदेश बुझ्न इन्कार गरेको मुचुल्का तामेली देखिए गैरकानूनी रूपबाट थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा २ मा अधिकारीले निकालेको कुनै नजरबन्दीको आदेश अगावै खारेज नगरिएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले ९ महिनासम्म लागू रहनेछ । तर त्यस्तो आदेश ९ महिनाको अवधी भित्र श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा नजरबन्दी राखिएको मितिले डेढ वर्षसम्म लागू रहनेछ भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षीको जवाफमा ०२२।७।५।५ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो अनुमोदन भएको प्रमाणको कागज समेत मिसिल सामोल रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएपछि मेजिष्ट्रेटले ०२२।७।२५ मा थप आदेश दिएको र सो थप आदेश निवेदिकाको छोरा त्रिपुवरसिंहले बुझ्न इन्कार गरेको मुचुल्का भई तामेल भएको पनि मिसिल सामेल रहेको देखिएकोले निवेदिकाको छोरा उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएको अवधि भित्रै हाल नजरबन्दीमा रहेको देखिन आउछ । अतः कानूनबमोजिम नै निज हाल थुनामा रहेको देखिएकोले असल नियत नलिई गैरकानूनी रूपबाट निजलाई थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन बहस जिकीर मनासिव नदेखिएकाले । (प्रकरण नं. १५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 356 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2022/09/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२३, नि.नं. 356 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
