नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3424 · वि.सं. २०४५

नि.नं. 3424 — बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(३) मा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरी सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महीनासम्म हिराशतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइने, सो व्यवस्था मुताविक ३ महीनाभन्दा बढी समयसम्म विशेष प्रहरी अधिकृतले कुनै हालतमा पनि अनुसन्धानको लागि हिराशतमा राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) प्रचलित कानूनले अख्तियारी दिएको अवधि भन्दा बढी समय थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो महत्वपूर्ण, गम्भीर एवं संवेदनशील अधिकारलाई विपक्षीहरूको आदेशले कुण्ठित गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १५) (३) कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूलाई तोकिएको अधिकार कानूनको अधीनमा रहेर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ, कानूनले दिएको अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट निजले पाउन सक्तैन कानूनी राज्यको सिद्धान्त पनि यही हो । (प्रकरण नं १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3424
मुद्दाको विषयबन्दी–प्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2045/03/28
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४५, नि.नं. 3424
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्