नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 327 · वि.सं. २०२३
नि.नं. 327 — अपशब्द
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) नेपालको संविधानको धारा ६८– सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत–धारा ७० र ७१ ले अभिलेख अदालतका अधिकारहरूलाई सिमित पारेको नदेखिने–धारा ६८ को व्यवस्था छुट्टै विषय–धारा ७० र ७१ ले सर्वोच्च अदालतको साधारण र असाधरण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको । अभिलेख अदालतको विशेषता आदेशको अवज्ञा भएमा सजाय गर्न सकिने–अवहेलनाको कारवाही कस्तो हुनु पर्ने ? प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने । मुलुकी ऐनको व्यवस्था भन्दा भिन्न कार्यविधि अदालतले अपनाउन सक्ने–वाक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अपमान सूचक शब्द प्रयोग भएमा अवहेलनासम्बन्धी कानूनी कारवाई चलाउन पाउने । नेपालको संविधानको धारा ६८ ले सर्वोच्च अदालतलाई एक अभिलेख अदालत मानेको छ । उक्त अभिलेख अदालतका अधिकारहरूलाई धारा ७० र ७१ ले सिमित पारेको छैन । किनभने धारा ७० र ७१ मा स.अ.को साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था छ । जबकि धारा ६८ मा अभिलेख अदालतको व्यवस्था छ र त्यो एक छुट्टै विषय हो । अभिलेख अदालतको नाताबाट यस अदालतलाई प्राप्त अन्र्तनिहित अधिकारहरू संविधानको अन्य कुनै पनि उप–बन्धहरूसँग बाँझिएको छैनन । अभिलेख अदालत भन्नासाथ अभिलेख अदालतमा हुने विशेषताहरू जस्तो कि यस अदालतमा भएको रेकर्डहरू अकाट्य प्रमाण मानिनुको साथै आफ्नो अवहेलना र मातहत अदालतको अवहेलनाको कारवाही उठाई सजाय दिन सकिने लगायतका यस अभिलेख अदालतलाई प्राप्त सबै अन्तर्निहित अधिकारहरू यस स.अ.लाई प्राप्त छ । यस सम्बन्धमा संविधानमा कतै केहि बन्देज राखिएको छैन । अभिलेख अदालतको ठूलो विशेषता हो–आफ्नो आदेशको सजाय दिन सक्नु । यतिमात्र भन्न सकिन्छ कि संविधानमा नै सजायको हकमा ऐनमा तोकेको सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था हुँदा अभिलेख अदालत भएको नाताबाट अवहेलनामा यस अदालतबाट आफ्नो तजबिजले जति पनि सजाय दिन सकिने अधिकारलाई सम्म सिमित पारेको छ । तसर्थ, सजायका हकमा कानूनमा तोकेबमोजिम सजाय गर्न सक्ने छ भनेकाले कानूनले तोकेबमोजिमको सजाय दिन अनिवार्य भयो । अन्यथा अभिलेख अदालतका विशेषताहरू स.अ.लाई अभिलेख अदालतको रूपमा संविधानले मान्यता दिएकाले यस अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय दिन सक्ने नै भयो सो अवहेलनाको कारवाही कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ हेरेमा अवहेलनाको कारवाही यस्तो किसिमबाट हुन्छ भन्ने कुनै खास कार्यविधि छैन । अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन पाउने यस अदालतको अधिकारमा कतै बन्देज भएको देखिंदैन । अवहेलनाको कारवाहीमा यस अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्र हुन्छ । यसमा अवहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति हेरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी ठाडो कारवाही अपनाउन पनि सकिने र केहि बुझी मात्र गरे पनि हुने नै छ । तसर्थ, मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिए देखि भिन्न कार्यविधि अपनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको देखिंदैन भन्ने विद्वान एडभोकेटको भनाइ कानूनसंगत छैन । विद्वान वकिलको तर्क अनुसारको व्याख्या हुन गएमा अवहेलना सम्बन्धी कारवाहीको केही महत्त्व नरही कानून नमिली धेरै जसो कलममा निरर्थक हुन जानेछ । यस प्रसंगमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) अनुसार संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित अन्य कुराको अधिनमा रही वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरिएको छ । भाग ३ का अरु धारा हेर्दा, अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सो वाक स्वतन्त्रता उपर बन्देज लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिंदैन । स.अ ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुनै वाक्यंश परेको पाइदैन । तसर्थ, वाक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गरेकोमा स.अ.ले अपमान सूचक शब्द प्रयोग गरेको भनी अवहेलनासम्बन्धी कानूनी कारवाही चलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने पनि विद्वान एडभोकेटको भनाइ छ । स.अ.ऐन, २०१९ स.अ.को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो । यसमा वाक स्वतन्त्रताको हक व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न गरेको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्ने व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता कसरी नियन्त्रित पाइन्छ भन्ने कुरालाई स.अ.ऐनको दफा ६ मा अवहेलनाबारे सजाय गर्ने व्यवस्थासम्म छ । अवहेलनाको कारवाही उठ्छ, संविधानको धारा ६८ बमोजिम र कानूनमा तोकेको सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएकोले स.अ.ऐनबमोजिम सजायसम्म हुने हो । यसरी नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (क) द्वारा प्रदत्त हकलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्न पाउने अधिकारको प्रयोगद्वारा संकुचित र सिमित पारिएको छैन भन्ने विद्वान एडभोकेटसँग यो बेञ्च सहमत हुदैन । (प्रकरण नं. ८) (२) अवहेलना–सानो ठूलोस्वरको कुरा नभई बोलिएको कुरा र ढाँचामा महत्त्व राख्ने–न्याय सम्पादनको कार्यमा असर नपर्ने भएमा अवहेलनाको कारवाही उठाउने विषय नहुने । आपत्तिजनक छ, छैन भन्ने विषय बेञ्चको दृष्टिकोणको कुरा । विद्वान एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठले माथि लेखिएबमोजिम आपत्तिजनक शब्दहरू बोलेकोले कारवाही उठाइएकोमा निजले सो शब्दहरू मैले बोलेको होइन । मैले अरु नै शब्दहरू बोलेको हो । जुन आपत्तिजनक छैन । आश्चर्यको भावसम्म व्यक्त भएको हो भन्ने जिकीर लिएको देखियो । यसरी बेञ्च समक्ष बोलेको र तत्कालै उठाइएको कारवाहीमा समेत आँच आउने गरी वकिल जस्तो व्यक्तिले झुटमुट पैरवी गर्ने प्रयास गरेको देखियो । यस्तो इन्कारीले पक्षले आफ्नो दोष झन बढाएको छ । बोलेको कुराहरू तत्काल रेकर्डमा आईसकेपछि अहिले नाना किसिमको झमेला झिकी बँच्न प्रयास गर्न वकिल जस्तो व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन । सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र कृष्णप्रसाद भण्डारीले चर्को स्वरले बोल्नु भयो । उनीहरू माथि कारवाही नहुने म माथि मात्र हुने । देबो दुर्वल घातक भयो भन्ने पनि श्री विद्वान कुशुम श्रेष्ठको भनाइ रहेछ । चर्को स्वर यदि आफ्नो बोल्नेहरूको लागि बोलिएको हो भने यस अदालतको न्याय सम्पादनको काममा कहाँ बाधा दियो ? जबकि आफ्नो हकको लागि निडर भएर वकिलले बोल्न पर्छ भनी स्पष्टिकरणमा लेख्नु समेत भएको छ । तदनुसार नै यस्तो कुनै वकिलले मर्का बारे ठूलो स्वर गर्छन् भने क्षम्य भएकै छ । किनभने त्यो बेञ्चको अवहेलना त हुँदैन । यदि खराब अपशब्द वाक्य बोलिन्छ भने र यदि त्यस्तो बोलिबाट अदालतको न्याय सम्पादनको काममा नै असर पर्न जान्छ भने वकिलले वा झगडियाले पनि सानै स्वरले बोलिएको किन नहोस् सो अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने सम्मको कसुर हुन जानेछ । यस उसले सानो ठूलो स्वरको कुराले महत्त्व राख्दैन । बोलिएको कुरा र ढाँचा इत्यादिले महत्त्व राख्दछ । ठूलो स्वरमा वा चर्को स्वरमा बोल्नु हुन्छ भन्ने भनाइ होइन । तर ठूलो स्वरले शान्तसँग मुद्दा सुन्नमा बेञ्चलाई बाधा हुन्छ भने अवस्थानुसार त्यो खराव हो । तर खराव भएमा पनि यदि अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा असर त पर्दैन भने अवहेलनाको कारवाही उठाउन पर्ने विषय हुन जान सक्तैन । कुनै झगडियाले ठूलो स्वरले बोल्यो वा कुनै वकिलले ठूलो स्वरले बोल्यो भने आपत्तिजनक छ, छैन ? सो विपक्षीको वकिलले भन्ने होइन । बेञ्चको दृष्टिकोणको कुरा हो । आपत्तिजनक भएमा बेञ्चले अवश्य वक्ताको ध्यान आकर्षित गर्छ र जरुरत परेमा आवश्यक कारवाही पनि गर्दछ । तर बेञ्चको सट्टा वकिलले भन्ने होइन । (प्रकरण नं. ९) (३) वकिलको कर्तब्य–आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न निडर हुनुपर्ने । निडरको अर्थ झगडा गर्नु अप्रासांगिक बोल्नु होइन । अदालतलाई उच्चतम स्तरमा पुर्याउन बेञ्च र बार दुवैले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने । स्वच्छ तवरले निर्भिक भएर आफ्नो पक्षको हितको निमित्त गर्न वकिलको कतव्र्य हो । यस्तोमा वकिलको आफ्नो पक्ष प्रतिको जवाफदेही पुरा गर्नमा कतैबाट पनि बाधा गर्न हुदैन । आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्न निडर हुनु पर्छ । यसको माने यो होइन कि वकिलहरू बेञ्चको मर्यादा नराखी जथाभावी बक्तै जाउन । निडर वकिल त्यो हो, जो आफ्नो पक्षको हितको निमित्त चाहिंदो बहस गरी उचित कुरा बेञ्च समक्ष राख्दछ । निडर हुनको माने झगडा गर्नु होइन । न त न्यायाधीशहरूलाई होच्याउने प्रबृत्तिले अप्रासांगीक कुराहरू जथाभावी बोल्नु । बेञ्च र बारको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र असल बार भएमा नै बेञ्च असल हुन्छ भन्ने भनाइ समेत छ । पञ्चायती प्रजातन्त्रमा कानूनी राजको स्थापना गर्ने काममा वकिलहरूको निकै हात रहन्छ र वकिलहरूको सकृय मद्दतबाट नै प्रशासनको कतिपय काम कारवाहीबाट पिडित जनताले सर्वोच्च अदालतबाट त्राण पाउने आशा राख्दछन् । यसले सबै व्यक्ति खास गरी वकिलहरूको चरित्र उच्च कक्षाको हुनुपर्छ । असल चरित्रवान व्यक्ति असल वकिल बन्नै सक्दछ । यस्तै असल चरित्रवान वकिलहरू नै पञ्चायती प्रजातन्त्रका स्तम्भ भएर रहन्छन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायतका मौलिकहकको संरक्षण तब सम्भव हुन्छ, जव संविधानको संरक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतको महान कार्यमा बेञ्चको सच्चा सहायक बन्न सक्दछन् । वकिलहरूले यी उच्चतम आदेशलाई बिर्सेर वकिल प्रथा चल्नु भन्दा अघि चलनमा भएको मुद्दा बोकहा भन्ने प्रथालाई चरितार्थ गरे भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । वकिल प्रथा शिशुकालमा छ । विकसित हुदै आइरहेछ । यतिमात्र भनाइ हो कि बेञ्च सदैव बारबाट न्याय सम्पादनमा सहायता मिलोस भन्ने ठान्दछ ।र आशा राख्दछ । पेशासम्बन्धी आचरण आदि उच्चा राखी बहसको स्तर पनि बढाई विद्वान भन्ने जो संज्ञा प्रयोगमा छ, त्यसलाई चरितार्थ गरी स.अ.जस्तो उच्च न्यायीक संस्थाको सदैव कदर गरी मर्यादा राखी वकिलको पेशा फले फुलेको देख्न चाहन्छ । सानो तिनो कुरामा नअलमलिई यस स.अ.लाई अति आवश्यक उच्चतम स्तरमा पुर्याउन निरन्तर प्रयास बेञ्च र बार दुवैले गर्नु पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो । (प्रकरण नं. १०) (४) न्याय शुद्ध र स्वच्छ राख्न अदालतको मर्यादा इज्जत बनाई राख्न पर्ने, कारवाही न्यायाधीशको बचावटको लागि नभई अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउन उठाइने । अतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त खिलाफ कारवाही भएको दोष लाग्न नसक्ने । नचाहिंदो र फजुलको हो भन्ने लागे पनि न्यायाधीहरूले आफ्नो विरुद्धको कतिपय आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ । तर जब न्यायाधीशहरूको आचरणमा आँच आउने गरी कुनै काम कुरा हुन्छ भने आलोचनाको सिमा नाघि न्याय सम्पादनको काममानै धक्का पुग्न जान्छ । वकिल श्री कुशुम श्रेष्ठको उपरोक्त कथनबाट यस अदालतमा भएको जनताको विश्वास र आस्थामा नराम्रो असर पर्न जाने हुनाले त्यस्तो कुरा उपेक्षित गर्न सकिन्न । न्याय रुपी नदी स्वच्छ र शुद्ध राखी अदालतहरूको मर्यादा र इज्जत हर हालतमा बनाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सारै महत्त्वपूर्ण छ । यस काममा कतैबाट बाधा पुग्छ भने त्यस्तो खतराबाट बचाउनु यस अदालतको परम कर्तव्य हुन जान्छ र जुनसुकै कदम पनि उठाउन तत्पर हुनुपर्छ । सजाय गर्नेतर्फ जुन कारवाही उठाइन्छ, सो कारवाही न्यायाधीशहरूको बचावटको निमित्त होइन । न त अदालतको बचाउलाई नै हो । यस्तो कारवाही त यस अदालतको ईज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउन खास गरी त्यस्तो जनता (जो स्वेच्छाले वा करले यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र परेका हुन्छन्) लाई बचाउनको निमित्त उठाइन्छ । त्यसैले यस्तो अवहेलनासम्बन्धी कारवाही गर्दा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न हुन्न भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त खिलाफ कारवाही भएको दोष यसमा लाग्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 327 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अपशब्द |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2023/03/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२३, नि.नं. 327 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
