नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3202 · वि.सं. २०४४

नि.नं. 3202 — संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्दको आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) यस अदालत समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परी सक्दा पनि कुनै कारण वा पुर्जी समेत नदिईकन बन्दी बनाई राखिएकोमा ०४४।५।२८ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई सकेपछि ०४४।६।९ मा गएर मात्र सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले निवेदकलाई उचित कारवाही गरी वैधानिक किसिमबाट थुनामा राखेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा लिखत पास हुने ठहर्‍याई भोगचलन गरिआएको जग्गाको विषयमा अञ्चलाधीश कार्यालयले ठाडो निवेदन लिई कारवाही गरेको देखिन आएकोले सा.सु.ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी गाउँका सर्वसाधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने हिसाबबाट काम कारवाही गरेको भन्ने आधारमा कारवाही गरी थुनामा राखेको भन्ने प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफको व्यहोरा तथ्ययुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पुरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, यसको विपरीत अधिकारको प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ । यसरी सम्बन्धित अधिकारीले दुराशयपूर्ण कारवाही गरी कसैको मौलिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन गयो भने अदालत त्यसको हरसम्भव संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहने । (प्रकरण नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3202
मुद्दाको विषयसंविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2044/07/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४४, नि.नं. 3202
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्