नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3172 · वि.सं. २०४४
नि.नं. 3172 — बन्दी प्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सा.सु.नियम, २०१९ को नियम ८(१) बमोजिम नजरबन्दको अवधि बढाउनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारण सहित पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै गृहमन्त्रालयमा दाखिल हुने गरी पठाई सक्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोमा सो बमोजिम पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि नै म्याद थपको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको समेत देखिन आएन, अतः उक्त सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८ को कार्यविधि पूरा नगरी म्याद थपको लागि लेखिएको पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट अर्को ९ महीनाको लागि म्याद थप गर्न अनुमोदन भइआएको र सोही आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 3172 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2044/02/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४४, नि.नं. 3172 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
