नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3136 · वि.सं. २०४४

नि.नं. 3136 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनसूची १ भित्र पर्ने मुद्दामा अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न पाउने नै देखिन्छ । स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कारवाही गर्न अनुमतिको लागि स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अञ्चलाधीश) ले दिन पाउने । (प्रकरण नं. ११) अनुसन्धानको कार्य पूरा भई सो को आधारमा अभियोग लगाई सकेपछि मात्र यो यस्तो अभियोगमा थुनामा राख्न भनी अ.बं. १२१ नं. अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानून बमोजिम राजकाज अपराध अन्तर्गत अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्नको लागि दिन सातको म्याद थपको निमित्त अनुमति समेत प्राप्त गरी अुनसन्धानको कारवाही भई रहेको देखिन आएकोले गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3136
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2044/05/29
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४४, नि.नं. 3136
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्