नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3102 · वि.सं. २०४४
नि.नं. 3102 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
जि.पं. ऐन, २०१९ को सम्बन्धित भनी देखाइएको दफा ३५ को उपदफा ६ मा जि.पं.ले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जलवाहेक भन्ने उल्लेख भएकोबाट श्री ५ को सरकारले कसैलाई सो दफामा देखाइएका चीजहरू उठाउन ठेक्का दिई उठाउन लगाएमा त्यसमा जि.पं. ले कर लगाउन नपाउने । (प्रकरण नं. १०) आफूसित भएको ठेक्कामा सो सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था भएको सबुद बेगर दुई सरकार बीचको सम्झौताको सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा कोशी योजनामा काम गर्ने मुख्य भारत सरकार भई यिनै ठेकेदार ढुड्डा ओसार्ने काम गर्ने मानिससम्म भएकोले काम गर्ने भारत सरकारलाई योजनामा काम गर्दा आवश्यक पर्ने ढुड्डामा दुई सरकारको बीच भएको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 3102 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2044/01/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४४, नि.नं. 3102 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
