नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 309 · वि.सं. २०२३
नि.नं. 309 — बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) थुनिएको व्यक्ति सम्बन्धमा कैफियत तलब गर्दा अनुमतिको लागि कारवाही भईरहेको भन्ने जवाफ देखिएमा कानूनको रीत पुर्याई थुनामा राखेको नदेखिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गरिने । कैफियत तलब भईसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाही गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।८ को गजेट २२।११।१५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाई भएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मिति भन्दा अघि हुँदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको भानीज नाताको भन्ने ओमनाथलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.वि.भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को व्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहराई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकोले समेत थुनुवा ओमनाथ कोइरालालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 309 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2023/01/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२३, नि.नं. 309 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
