नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 308 · वि.सं. २०२२

नि.नं. 308 — जिमिदारी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अघिल्लो बेञ्चमा (पहिले) नउठाएमा पनि पछिको बेञ्चमा सो प्रश्न उठाउन नपाउने भन्न नमिल्ने । एक बेञ्चमा नउठाईएको प्रश्न अर्को बेञ्चमा उठाउन मिल्ने नै । श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशले मात्र हेर्ने अथवा प्रधान न्यायालयबाट समेत हेर्ने बिषयमा र स्वतन्त्र न्यायालयको घोषण भएपछि श्री ५बाट मुद्दा दोहर्‍याउने प्रमांगी बक्सेको वैधानिक हो, होइन ? सो प्रमांगी ऐन कानूनको रीत पुगेको हो, होइन ? निर्णय गर्न फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१०।६।१५।५ मा प्रधान न्यायालय डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा उक्त प्रश्नहरूको निर्णय साथ स्पेसल बेञ्चबाट हेर्ने गरी ०१०।८।१४।१ मा निर्णय भएको देखियो । त्यस बखत यो अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएको र त्यसमा निर्णय दिएको देखिएन । अघि फैसला भई मेरो हक कायम भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नहुने हेरियो भनी निवेदकले दिएका निवेदनहरूमा उल्लेख गरी रहेको त्यो प्रश्न उपर कुनै समय पनि निर्णय भएको नदेखिएको र प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट निर्णय भएको इन्साफ दोहर्‍याई पाउँ भनी विश्वराजले चढाएको बिन्तिपत्रमा निजको मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने ०१४।८।२६।१ मा हुकुमको प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट स्पेसल बेञ्चको फैसला कानून बमोजिम न्यायपुर्ण तरिकाले भएको छ, छैन ? भनी निर्णय दिनु परेको प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित गरिएको ०७ साल अघि छिनिएको मुद्दा दोहर्‍याउने अधिकार सम्बन्धीत प्रश्नमा पनि निर्णय दिन मिल्न देखिन आएको छ । (प्रकरण न.३४) (२) २००७।११।७ को शाही घोषणा राजनैतिक अपराधमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने भन्ने समेत घोषणाको परिधिभित्र कस्तो जफत सम्पत्ती फिर्ता हुने अदालती कारवाईको सिलसिलाबाट मुद्दा चली अन्तिम निर्णय भइसकेको र मालपोत बाँकीमा लिलाम भएको सम्पत्ती राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाहि घोषणाको परिधि भित्र नपर्ने । ०७।११।७।१ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रजातन्त्रको घोषण गरी बक्सादा, राजनैतिक अपराधमा परेकाहरू सवैलाई निजहरू ०७।१२।२०।२ अघि आफ्ना आफ्ना घर फर्कि शान्ति भए कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र बिस्मृति दिने औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएको निजहरूको जायजात निजहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाहि इच्छा छ, भन्ने समेत घोषणा गरी बक्सेको पाइयो । अघि छिनिएको भनेको मुद्दाको मिसिल हेर्दा, नघौं विर्ता डपोट गरी खाए भन्ने उजुर परेकोले झगडा परेको जग्गाको बाली रोक्का टेक नारायणसिं राजपूतले जिम्मा लिएको सो बाली अमिनिमा दाखिल गर्नु पर्ने, नगरेको समेत बारेमा नारानप्रसाद पाध्या समेतको उजुर परी सो मुद्दामा कं.रु.५४६१।।।–।।।२ टेक नारायण सिंहले हिनामिना गरेको ठहराई यो मुद्दा किनारा भई नछिनिएसम्म निज टेकनारायणको जायजेथा जग्गा जिमिदारी रोक्का राख्ने र जग्गा बाँकीमा पछि बुझी कारवाई गर्ने समेत ठहराई ९१।४।२५ सप्तरी गोश्वराबाट पर्चा गरे उपर निजको अपील परेकोमा हिनामिना गरेको बिगो केही घटी ठहराई अरु सदर गरी ०९१।११।१७ मा भारदारी दोश्राले जाहेरी फैसला गरेका ०९१।११।२८ मा श्री ३ महाराजाको ठूलो छाप लागि सदर फैसला भएको र त्यसै मुद्दाको जग्गा बाँकीको समेत बाँकी कारवाई चलाई ९४।३।२१ मा सप्तरी गोश्वराले फैसला गरे उपर जमुनाप्रसाद सिंहको अपील परी ९८।९।१९ मा प्रधान न्यायालयका तालुकवाला श्री ले. ज.आनन्दसम्शेर ज.ब.रा.बाट अन्तिम फैसला भएको सो रोक्का जिमिदारी ९६।७।३० मा जमुनाप्रसाद सिंहले फुकुवा पाए पछि पोत बाँकीमा रु.१५५४९।।।–।।। १ मा सवाल बमोजिम मौजा लिलाम गर्न ९७।२।२।५ को तारेख मुककर गरी म्याद टाँस हुँदा कसैले कबुल सकार नगरी रहेको । पुनः लिलाम गर्नालाई म्याद टाँस हुँदा साविक जिमिदारले बाँकी बुझाउन २० दिनको भाका मागि पाएकोमा पनि नबुझाई ९७।७।२३ मा लिलामा भई विश्वराजले सोही मितिको बिन्तीपत्रबाट पाएकोमा अन्याय पर्‍यो भनी जमुनाप्रसाद सिंहले ९९ साल पौषमा बिन्तिपत्र चढाउँदा भारदारीले बुझी ठहराई जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी भई तत्कालिन हाकिमहरू समेत बुझी कारवाई चलेकोमा निजको उजुर दावी झुठ्ठा समेत ठहराई ०२।२।२५।४ मा भारदारी तेश्रो फाँटले जाहेर गरेका मुनासिव ठहरी ०५।४।२४।१ मा खड्गनिसाना फैसला भएकोमा पुनः परमहंस नारायण सिंहको बिन्तिपत्रबाट दोहरिंदा पनि ०५।४।२४।१ मा किनारा भई खड्गनिसाना भएको मुनासिवै देखिंदा अब यसबाट केहि गर्न पर्दैन । सो ०५।४।२४ का खड्गनिसाना बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो बमोजिम गर्ने काम गर भन्ने ०६।९।७।४ मा श्री मे. ज.मेघराज सम्शेर ज.ब.रा.बाट दस्तखत भई किनारा लागेका मुद्दाको विवरण देखियो । ति मिसिलहरूमा राजनैतिक अभियमेगा लागेका र सो वापतमा जफत गरिएको कुनै संकेतसम्म पनि नभई अदालती कारवाईको सिलसिलाबाट मुद्दा चली अन्तिम निर्णय भईसकेको र मालपोत बाँकी बुझाई वादीका दावीका मौजाहरू पाएको देखिएकोले राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने उक्त शाही घोषणाको परिधिभित्र यो मुद्दा नपर्ने प्रष्ट देखिएको छ । (प्रकरण नं.३५) (३) ०७।११।७ को शाही घोषणा राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाही इच्छाको घोषणाको परिधि बाहिरको मुद्दा प्रधान मन्त्रिले दोहर्‍याई हेर्ने आदेश दिन अख्तियारी बक्सेको ऐन कानून नभएमा प्रधान मन्त्रिलाई त्यस्तो अधिकार नहुने । ०१०।११।७ को शाही घोषणा ऐनद्वारा तोकिएको बाहेक अरु काम कसैबाट हुन गर्न नमिल्ने उचित निर्णय भन्नाले कानून बमोजिम नै हुने जनाउने । बक्स अख्तियारी बिना दिइएको आदेश कानून अनुरुप नहुने । गृह मन्त्रीज्यूमा निवेदन दिंदा व्यहोरा बुझ्ने आदेश भई बुझी अएपछि यो मानिसलाई राजनैतिक आतताईको कारणले अन्याय भएको बुझिएको हुनाले मुद्दाको व्यहोरा सबै हेरी उचित न्याय गर्न श्री माननीय प्रधान मन्त्रिलाई आदेश भयो भन्ने ०८।९।१३।६ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयले यो मुद्दा दोहर्‍याई हेरिएको देखाएबाट उक्त आदेश भएको । ०८।९।१३सम्मा यस बिषक कस्तो कानून जारी भएको परिस्थीत के थियो ? भन्ने तर्फ बिचार गर्दा, उपरोक्त ०७।११।१७ को शाहि घोषणाको राजनैतिक अपराधमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने वाक्यांश भित्र यो मुद्दा परेमात्र त्यस्तो निर्णय गर्ने तर्फमा बिचार गर्नु पर्ने थियो । तर राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सरकारले फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा रहेको यो सम्पत्ति नभई मालपोत बांकिमा लिलाम गरी दिएबाट अर्कै व्यक्तिको हक भोग भई रहेको जिमिदारी फिर्ता गराउने कारवाई उठाएको नै शाही घोषणाको अनुकूल नदेखिएको । उस्मा पनि ०७।१२।२९ देखि लागू भएको नेपाल अन्तरिम शासन विधान, ०७ को प्रस्तावानामा उक्त ०७।११।७ को घोषणाद्वारा स्थापित प्रजातन्त्रमा मौसूफको कार्य सम्पादन गर्नामा मौसूफलाई सहायता र सल्लाह दिन एक कुनै मन्त्री मण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरी बक्सेको र यस अन्तरकालिन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु पर्ने आवश्यक समेत हुनाले मन्त्रीमण्डलको सल्लाह अनुसार निम्न लिखित ऐन मन्जुर गरी जारी गरी बक्सेको छौं भन्ने उल्लेख भइ उक्त ऐनको दफा २३(१) मा श्री ५ महाराजाधिराजको शासन सम्बन्धी गर्नु पर्ने कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह दिने एक मन्त्री मण्डल रहने छ, जसमा प्रधान मन्त्री मुख्य हुने छन भन्ने र दफा ३०(१) मा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको र अन्तरिम शासन विधान र मुलुकी ऐन बमोजिम काम गर्ने गरी ०८।४।२८ को लालमोहरद्वारा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भईसकेको भन्ने ने.का.प.१६ नि.नं.५० पाना २५९बाट देखिएकोले राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाहि इच्छाको उक्त घोषणाको परिधि बाहिरको मुद्दा प्रधान मन्त्रीले दोहर्‍याई हेर्ने आदेश दिन मन्त्री मण्डललाई अख्तियारी बक्सेको कुनै ऐन कानून नपाइएको र ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु अधिकार सबै हामीमा निहित छन् भन्ने ०१०।११।७ मा शाही घोषणा भएकोबाट ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु काम कसैबाट हुन नमिल्ने भन्ने पनि प्रष्ट भएको प्रस्तुत मुद्दामा माननीय प्रधान मन्त्रीले निर्णय गरी सहिछाप गर्नसम्म बाँकी रहेको कुरा जाहेर हुँदा उचित निर्णय गरी दिनु भन्ने प्रधान शाही परामर्श दाताका नाउँमा प्रमांगी बक्स भई आएको । उचित निर्णयको मतलब कानून बमोजिम नै हुने देखिएको अर्थात उक्त मन्त्री मण्डलको निर्णयलाई श्री ५बाट आदेश बक्से सरह हो भनी मान्यता दिन नमिल्ने भएको समेतबाट मन्त्री मण्डलले यो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने प्रधान मन्त्रीलाई आदेश दिएको कानून अनुसार भएको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.३६) (४) ०१४।१।१० को शाही आदेश ०७ साल बैशाख १ गते देखि पछि छिनिएको मुद्दासम्म दोहर्‍याई हेर्न आदेश बक्स भएको सर्वसाधारण जनताको हक बेहकको मुद्दा अदालती कारवाई भई ०७ साल अघि खड्गनिसाना लगायतबाट अन्तीम निर्णय भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याई हेरी निर्णय गरी दिनु भन्ने कुनै ऐन कानून जारी भएको वा शाही घोषणा आदेश बक्सेको नदेखिएको । ०१४।१।१० मा शाही आदेश बक्संदा पनि ०७ साल बैशाख १ गते देखि पछि छिनिएको मुद्दासम्म दोहर्‍याई हेर्ने आदेश बक्स भएकोबाट त्यस अघि छिनिएका मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने प्रष्ट भएकोले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १९ नं. का ऐनले सो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.३७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.308
मुद्दाको विषयजिमिदारी
निर्णय वर्ष / मिति2022/12/12
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२२, नि.नं. 308
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्