नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 306 · वि.सं. २०२२
नि.नं. 306 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने भए तापनि ऐजन ऐनको दफा ८(२) ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्न नहुने । उक्त दफा ८(२) को वाक्यांसले ट्राइबुनल उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउन भन्ने वाक्यांशले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उपदफा यस प्रकार छ । “दफा ६ को उपदफा २ अन्तरगत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजाएको आदेशमा रु.१०,०००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ” । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तरगतको सजायको आदेशमा रु.१००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। (प्रकरण नं.५) (२) उखडा सम्बन्धित ऐन, २०२१ को दफा ६ (१) मा ट्राइबुनल भन्ने उल्लेख नभएको दफा ५(४) मा प्रयोग भएको दफा ८(२) ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले दफा ५(४) बमोजिम किनारा भएको मुद्दा उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । दफा ६ को उपदफा १ मा ट्राइबुनल भन्ने शब्द केहि प्रयोग भएको देखिंदैन । दफा ५ को उपदफा ४ मा मात्र सो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ अन्तरगत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दामा भएको ट्राइबुनलको निर्णयलाई संकेत गरेको प्रष्ट छ । अतः दफा ८ को उपदफा २ ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दा किनारा गरे उपर अपीलको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । यसबाट दफा ७ को अन्तिम किनारा लगाउने वाक्यांसले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्ने मनसायबाट सो वाक्यांस प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) (३) ऐनद्वारा नै अधिकारबाट बन्चित नगरेसम्म पक्षको अधिकार सुरक्षितै रहने । दफा ९ बमोजिमको मुद्दाको लागि अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन । दफा ८ को उपदफा १ मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनललाई र दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित बिशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ र सो ट्राइबुनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सोही ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उखडा सम्बन्धित ऐनमा दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ट्राइबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने छैन भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । जबसम्म पक्षलाई अपील गर्ने उसको अधिकारबाटै उेनले प्रष्ट रुपबाट बन्चित गरेको हुँदैन तबसम्म उसको सो अधिकार सुरक्षित रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ७) (४) बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा बिशेष अदालत उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । बिशेष अदालत बमोजिम नै कार्यबिधि र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएमा पक्षलाई अपीलको सुविधा प्राप्त हुने । दफा ८ ले बिशेष अदालत ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन ट्राइबुनललाई बाध्य गराएको र दफा ११ मा यो ऐन यस ऐन अन्तरगत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र साथै बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा बिशेष अदालतको फैसला र अन्तिमा आदेशमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः सो ट्राइबुनलले बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम सबै कार्यविधि अपनाउन पर्ने भएको र सोहि बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिमको अपील म्याद दिनु पर्ने भई पक्षलाई पनि अपील गर्न सुविधा प्राप्त भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 306 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2022/07/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२२, नि.नं. 306 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
