नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3032 · वि.सं. २०४४
नि.नं. 3032 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 3032 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2044/03/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४४, नि.नं. 3032 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
