नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3032 · वि.सं. २०४४

नि.नं. 3032 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3032
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2044/03/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४४, नि.नं. 3032
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्