नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 302 · वि.सं. २०२२

नि.नं. 302 — बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा र शान्ति र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसंग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने । उक्त उद्देश्यहरूको व्याख्या साधारण ऐनको प्रयोगबाटै हुने काम कुरामा विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु अवान्छनीय । बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने । आदेशमा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने उल्लेख भएकोले त्यसको सार आइहाल्यो भन्ने सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई भएकोलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिम कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस्तो कुनै कामबाट रोक्ने उद्देश्यले आदेश निकाल्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ती र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न निवारक नजरबन्दी र अन्य कुरा समेतको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएकोबाट पनि निवारक नजरबन्द राख्ने ऐनको उद्देश्य देखिएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वित गर्न बनेको सर्वाजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारील्ो त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसुचिमा लेखिए बमोजिम आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने र अनुसुचीमा लेखिएको आदेशको नमूनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को भन्ने लेखि त्यस पछि पूर्ति गर्ने स्थान खाली राखी त्यस...पछि कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईलाई रोक्ने जरुरी सम्झेकोले भन्ने लेखिएकोले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने लेखिएकैबाट मात्र नमुनाको सार निक्लन्छ भन्न मिल्ने भएन । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) मा उल्लेख भएको नेपाल राज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जातको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नलाई नै उपदफा २ को (क) बमोजिम नजरबन्द राखिएको हो भन्ने विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई जिकिरका हकमा नजरबन्द राख्ने आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को १ को (घ) मा लेखिएको नेपाल अधिराज्यका बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा पर्न आउने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले नजरबन्दमा राख्नु परेको भन्ने उल्लेख नभई भूमि सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा असान्ती मच्चाएको अभियोगमा भनी गरिसकेको कसुरको अभियोगको उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी नजरबन्द राख्ने आदेशको वाक्यांसबाटै विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको उक्त बहस जिकिर समर्थित हुन आएको देखिएन । उक्त ऐनको दफा १ मा देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जुरुरी सम्झेमा भन्ने र देहाय (घ) मा नेपाल अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा जनताका सुसम्बन्ध भन्ने उल्लेख भएकोबाट धेरै जनसमुदायको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा मात्र उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा विपक्षी सारदाप्रसाद भट्टराई भाइचा महर्जनहरूले दिएको ०२२।७।२२।१ को लिखित जवाफ समेतमा त्यस्तो कुनै बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै काम कुरा भएको भन्ने नदेखिएको र थुनामा राख्न दिएको आदेशमा पनि त्यस किसिमको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको भन्ने उल्लेख नभएको । व्यक्ति व्यक्तिको बाली काट्ने बिषयमा झगडा उठेको भन्ने यस्तो साधारण कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लाग्ने सम्झी यति ठूलो अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ । नागरिकको बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमूल्य हक हरण गर्न सकिने असाधारण अधिकार दिने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफूलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार होसियारीको साथ स्पष्ट तवरले प्रयोग गर्नु पर्छ । साधारण ऐनको प्रयोगले पुग्ने भएमा यस्तो विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु कदापी वान्छनीय हुँदैन । असाधारण अधिकार दिने विशेष ऐनको अलिकति पनि दुरुपयोग हुन गएमा बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो कानूनी राजको सारबस्तु लुप्तप्रायः हुन जान्छ । यसरी अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग र जनताको सुसम्बन्धमा बाधा पर्न जाने कामबाट रोक्नका लागी नजरबन्द राख्न सकिनेमा व्यक्ति व्यक्ति बीचको बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्न नमिल्नेमा पनि भूमि सुधार र योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुल दङ्गा अशान्ती मच्चाएको अभियोगको उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिएको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं.११) (२) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले तोकिएको इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिने अनुसूचिमा लेखिएको आदेशको नमूना भ्रमपूर्ण । मिलेको नदेखिने । अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमुना हेर्दा बडाहाकिम मजिष्ट्रेड म.. ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को ..कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ मुताविक श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१९ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (२) . ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ । यस्तो अधिकार मेजिष्ट्रेटबाट मात्र प्रयोग हुने नभई सार्वजकि सुरक्षा ऐन दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको । सो अनुसार बिभिन्न अधिकारीहरूलाई मिति मितिको गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अधिकार प्रदान गर्न सकिने र त्यस्तो अरु अधिकारीहरूबाट पनि सो अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भएपछि उक्त ऐन अनुसार अधिकार प्राप्त सबै अधिकारीले दिन मिल्ने गरी आदेश दिन अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमूनाको सुरुमा मजिष्ट्रेड बडाहाकिम भन्ने र बीचमा खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१८ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम भन्ने लेखिएकोबाट भ्रमपूर्ण भई अरु अरु मितिबाट गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट अधिकार प्राप्त अरु अधिकारीले अवस्थानुसार प्रयोगमा ल्याउनालाई सो अनुसुचीको आदेशको नमूना प्रत्यक्ष रुपले मिलेको देखिंदैन । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.302
मुद्दाको विषयबन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2022/08/04
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२२, नि.नं. 302
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्