नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 300 · वि.सं. २०२२

नि.नं. 300 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को दफा (२) – विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व हुने । अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने, जमानीमा छाड्नेसम्मको मात्र अधिकार प्रदान गरिएको । (क) अ.बं.१११ नं. का बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको अदालतको अधिकार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न नमिल्ने । न्यायीक लेखा जोखा गरी वि.पु.वि. ले धरौट माग्न नक्सने । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा १ र २ मा विशेष पुलिस अफिसरको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । जो यस प्रकार छ : (१) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर विशेष पुलिस अफिसरको उपस्थितिमा हुन आएमा कसुरदारलाई विशेष पुलिस अफिसरले गिरफ्तार गर्न र कारवाई गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मौका तककिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई रिफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धीत कागज पत्रहरू आफ्नो जिम्मा लिने, अभियुक्तलाई बयान गराउने, सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व विशेष पुलिस अफिसरलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउनेछ । उक्त उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै अनुसन्धधन गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने, आवश्यकतानुसार अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकार उक्त उपदफा २ मा विधिकर्ताले विशेष पुलिस अफिसलाई पुलिसको अधिकार प्रदान गर्दा कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको हामी पाउँछौ । तर सोही उपदफामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गर्दा केबल तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने भन्ने दुई कुराको किटान गरी अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसमा अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको हामी पाउँदैनौ । यसबाट विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्नेबारे दुई कुराको मात्र अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट छ । अदालतलाई अभियुक्तसँग निजलाई कानून बमोजिम हुन सक्ने सजाय जरिवाना बिगो समेत वापत धरौट लिने जो अधिकार अ.बं.११८ नं. को बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको छ, त्यस्तो अधिकार उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान गरेको हामी कतै पाउँदैनौं । कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार बिशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान नगर्नु पनि कारण छ । किनभने, वि.पु.वि. कुनै दण्ड जरीवाना गर्ने र बिगो निर्धारित गर्ने न्यायीक अधिकार भएको अदालत होईन । बरन एउटा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारी मात्र हो । उसलाई कानून अन्तर्गत अभियोगमा मुछिएको व्यक्तिको उपस्थिति र त्यस्तो अनुसन्धान सित सम्बन्ध छ । मुद्दा हेर्ने अदालतको जस्तो कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई कति कति दण्ड सजाय जरिवाना हुने हो र निजबाट के कति बिगो लिनु पर्ने हो ? सो कुराको न्यायीक लेखाजोखा गरी धरौट माग्ने काम वि.पु.बि.को हुन आउँदैन । अतः उपरोक्त कुराहरू र कानूनमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भए सरह धरौट माग्ने अधिकार छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उदफा (३) ऐन अन्तर्गत गठित अदालतको अनुमतीबाट थप ३ महिनासम्म वि.पु.वि. ले हिरासतमा राख्न सक्ने । सो अवधि पछि जमानी नदिए वापत भनी अनिश्चित कालसम्म थुन्न वि.पु.वि.लाई ऐनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने। (क) संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ बमोजिम बाहेकको अवस्था र अधिकारीको आदेश बिना कसैलाई थुन्नु नहुने, हद जमानी नदिए वापत हिरासतमा राखेको अवस्थामा लागू हुँदैन भन्ने तर्क गर्न संविधानको धारा ११ को उपधार ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाटबाटाका म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन आउँछ । अभियुक्तले जमानी नदिएमा उपदफा ३ को कुरा लागू हुँदैन र विशेष पुलिस अफिसरले अनिश्चित कालसम्म थुनामा राख्न सक्छ भन्ने हो भने विशेष पुलिस अफिसर मुद्दा हेर्न अधिकारीको होइन र संविधानको उपरोक्त धाराले कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने हुन आउँछ । भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशलाई मात्र सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी निर्धारित गरिएको छ । ऐनको एक तरिकाबाट व्याख्या गर्दा संविधानसँगत हुन्छ र दोश्रो तरिकाबाट व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा जमानी नदिएमा थुनामा राख्न उपदफा ३ को अनुसरण गर्नु पर्दैन भन्न नमिल्ने हुन आउँछ । उपदफा ३ मा न्यायाधीशको अनुमति लिई ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाउने हक कायम भएको र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न परे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले मात्र राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि भएकोले र उक्त उपदफा ३ ले न्यायाधीशको अनुमति लिएर केवल ३ महिना थुन्न पाउने भएपछि वि.पु.वि. ले स्वयं फेरी जमानी नदिए वापत अनिश्चित कालसम्म थुन्न पाउँछ भन्ने तर्क गर्न बिल्कुल नमिल्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं.७) (३) धरौट माग्ने अधिकार नभएका कुनै कुराको अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिले धरौट दिन नसकेका भनी थुन्न नमिल्ने । गैरकानूनी थुनिएकोमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । वि.पु.वि. ले धरौट लिने अधिकार नभएको र यो ऐनले अधिकार छ भन्न नसकेकोमा धरौट वा त्यस वापत जमानी दिन नसकेको भनी अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै अवस्थामा पनि उपदफा ३ ले निर्धारित गरेको हद ३ महिना भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाउनेमा वि.पु.वि. ले राखेको देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट निवेदक संगरत्नलाई बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरी दिनु पर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय मुनासिव ठर्हछ । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.300
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2022/08/18
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय मुनासिव ठर्हछ । | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय मुनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपी एटर्नि जनरल अफिसमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२२, नि.नं. 300
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्