नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2987 · वि.सं. २०४४

नि.नं. 2987 — निषेधाज्ञा

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्वारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्वारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुने । (प्रकरण नं. १७) यदि निर्विवाद हकभोग देखिएकोमा मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने हो र विवादित जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुवै पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागे सम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागे सम्म यथास्थिति राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्वारा हक बेहक गराउने कुरा होइन तथापि यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुसरण गराउने हो । (प्रकरण नं. १९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.2987
मुद्दाको विषयनिषेधाज्ञा
निर्णय वर्ष / मिति2043/11/22
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४२।४।१६ मा निर्णय भएको रहेछ । | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुनधानाथ पन्तले विवादित कि.नं. ५६ | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४४, नि.नं. 2987
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्