नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2983 · वि.सं. २०४४

नि.नं. 2983 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षमा नबढाई कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट जरिवाना वापत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, ०१३ को दफा ५(१) अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने जिकिर र बहससँग सहमति हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.2983
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2043/06/03
अदालत / इजलासएक न्यायाधीशको इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४४, नि.नं. 2983
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्