नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 292 · वि.सं. २०२२
नि.नं. 292 — प्रतिशेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सामान्यतः कसैको निजी स्वार्थमा आघात नभई अदालत गुहार्न नमिल्ने । सार्वजनिक हकको कुरामा उम्मेद्बार वा कुनै पनि मतदाताको निवेदन दिने हक हुने । यसरी संविधानले गाउँ सभा गाउँ पञ्चायतलाई पञ्चायती प्रजातन्त्रको मुल जग मानेको प्रष्ट देखिएको छ । निवेदक सबैला गाउँ पञ्चायतको ६ नं.वार्डको उम्मेद्बार खडा भएको । तर चुनाव स्थगीत गरी दिई जिल्ला पञ्चायतको चुनाव गर्न लाग्दा सबैला गाउँ पञ्चायतको मतदाताहरूको मतदानको हकमा आघात पुर्याई सबैला गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व समेत हुन नपाउने भयो भनी सबैला गाउँ पञ्चायतका मतदाताहरूको सार्वजनिक हकको आधारमा आएको देखिएको छ । कुनै पनि गाउँ सभाको मतदाताले आफ्नो वडा वा गाउँले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व पावस भन्ने पवित्र मनसायले आफ्नो हकको प्रयोग गर्न खोज्दछ भने सार्वजनिक हितको निमित्त यस अदालतले त्यस्तो निवेदकको सुनुवाई गरी ठेगान लगाई दिनै पर्छ । यस्तो सार्वजनिक हकको कुरामा उम्मेद्बार वा कुनै पनि मतदाताको निवेदन दिने हक छ भन्ने निवदेकको भनाई ठीक छ । तर निवेदक गाउँ सभाको एक सदस्य हुनु पर्छ र शुद्ध हृदय लिई सद्भावनामा आउनु पर्छ । निवेदन कसैको उच्चाहटमा लागि दिएको र खिचोल्याहा किसिमको हुन हुँदैन । यदी शुद्ध भावनाबाट हकको प्रचलनको लागि निवेदन दिएको छ भने यस अदालतले त्यस्तो निवेदन सुनी उचित निर्णय गरी दिनै पर्छ । निवेदक बनारसी महतोको निवेदन यस्तै प्रकारको देखिएको छ । यसैले निजको निवेदन दिने हक छैन भन्न मिल्ने । (प्रकरण नं.७) (२) गाउँ पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०२० को दफा ख. मा संकटकालमा काम स्थगीत गर्नेसम्म व्यवस्था भएको । सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसले गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राख्न नमिल्ने । (३) उपनियम १ बमोजिम स्थगीत गरिएको वडाको मतदान गर्ने मिति र समय निर्वाचन असिफसरले सकभर चाँडो ठेगाना गरी सूचना प्रकाश गर्नेछन् भन्ने र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६१ मा सरकारको अधिकारको व्यवस्था भएको देखियो । लेखिएबमोजिमको अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा निर्वाचन स्थगीत राख्न सकिने अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएन । अतः धनुषा जिल्ला पञ्चायतको आदेशानुसार सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसरले सबै गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राखेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं.८।२) (३) कस्तो अवस्थामा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ? सबैला गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भई धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गर्दा सबैला गाउँ पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन र त्यहाँको जनताको आफ्नो प्रतिनिधि पठाई राष्ट्रिय पन्चायतमा (भाग) लिन पाउने हकबाट बन्चित गराइन्छ । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन कार्य शुद्ध भावनाबाट गरिएको छैन र संविधानको प्रतिकुल छ भन्ने निवेदकको दावा छ । प्रतिशेधको आदेश पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको अवस्थामा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थिएन । यस निवेदनको जवाफ पठाउनलाई सूचना पठाएको जिल्ला पञ्चायतले प्राप्त गरेको अवस्थासम्ममा पनि निर्वाचन भएको थिएन । सूचना पुगेको २।३ दिन पछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न गराइएको देखिएको छ । तसर्थ, प्रस्तुत केशमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.९) (४) गैरकानूनी काम भए गरेको देखिएमा संविधानको धारा ७१ ले प्रदत्त अधिकारद्वारा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने । गाउँ पञ्चायतको जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था जिल्ला पञ्चायतले चुनाव भएको देखिए त्यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता दिन नमिल्ने । गैरकानूनी काम भए गरेको हो भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो गैरकानूनी कामलाई रेकर्डमा राखी छोड्न मिल्दैन । बदर गर्नु पर्ने हुन जान्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला पञ्चायतको लागि भएको निर्वाचन बदर गर्ने प्रश्न छ । यस्मा निवेदकको मुख्यतः सबैला गाउँ पञ्चायतको चुनाव गरी धनुषा जिल्ला सभामा त्यसको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि मात्र जिल्ला पञ्चायतको चुनाव होस् भन्ने अभिप्राय देखिएको र यस्तो बिषय ट्रिबुनलको अधिकार भित्र परेको पनि नदेखिएकोले यस्मा मुख्यत संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी पञ्चायती प्रजातन्त्रको सवभन्दा तल्लो तहको निर्वाचन पुरा नगरी माथिको तहको निर्वाचन हुँदा तल्लो तहको प्रतिनिधित्व हुन नपाउने प्रष्ट देखिएकै र यस्तो देखा देखि कानून अनूरुप नभएको कुरालाई मान्यता दिन कुनै हालतमा पनि नमिल्ने र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा उपयुक्त देखिएको आज्ञा, आदेशहरू जारी गर्न हुने गरी संविधानको धारा ७१ ले अधिकार प्रदान गरी राखेको र यस्तो शुद्ध संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी र सबैला गाउँ पञ्चायतको जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा धनुषा जिल्ला पञ्चायतको चुनाउ भएको देखिएकोले धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 292 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | प्रतिशेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2022/02/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२२, नि.नं. 292 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
