नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 287 · वि.सं. २०२२

नि.नं. 287 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) ठेक्कासम्बन्धी अधिकार, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, अन्तर्गत पर्ने यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भन्न नमिल्ने । उक्त धाराले प्रदत्त अधिकार सम्पत्ति आर्जन गर्ने इत्यादि निवेदकको हुनाले निजसँग ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । ठेक्काको साधनद्वारा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारबाट निजलाई बन्चित गरेको देखिंदैन । ठेक्का लिन पाउने हक अनुसार निजले ठेक्का पाए पछि त्यसद्वारा भएको सुविधा र बाध्यता शर्त बकुलियतमा तोकेका छ । कबुलितयमा तोकिएको सरकारी रुपैंया लिई ठेक चलान पर्ने अधिकार कबुलियतबाट उत्पन्न भएको हो । लिखतको नाताले मात्र ठेक्का चलाउने अधिकार र बाध्यता भएकोले लिखतको शर्त पूरा गर्नालाई लिखतले सो सम्बन्धमा पक्षलाई मात्र कर लगाउँछ न कि अरुलाई सबै जना माथि । निवदेकको अधिकार नरही ठेक्का दिनेलाई बाध्य गराउँछ । तसर्थ, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार भन्न हुँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मिल्दो जुल्दो गरी ठेक्का बन्दोबस्त भएको छ । ठेक तोडेकोमा दायित्व उक्त ऐनमा निर्धारण भएकोले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो । (प्रकरण नं.१४) (२) श्री ५ को सरकार पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएकोमा सो को स्थिति ? यो ठेक्काको लाभहानी श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु पर्ने र श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०१८।१।२० मा सदर गरी बक्सेको मन्त्री मण्डलको प्रस्तावमा घटि कबुल गर्नेलाई नदिने वा ठेक्का बन्दोबस्त नगर्ने भएमा अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने लेखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको अधीनमा राखी बोर्डले निर्णय गर्ने र माल अड्डाबाट ठेक्का बन्दोबस्तको लिखत गर्ने भन्ने देखिएकोले ठेक्दार १ पक्ष र श्री ५ को सरकार एक पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं.१५) (३) ठेक्कासम्बन्धी बिषयमा कानूनी उपचार देखिंदा अन्य उपचार नभई रीटको दावी गरिएको भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । यदि ठेक्का चलाउन नपाउने गरी निर्णय हुन्छ भने ठेक्का चलाउन बिरोध गरेको देखिएकैले बीचैमा ठेक्का तोडेमा श्री ५ को सरकारको दायित्व, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको २७ दफामा र नागरिक अधिकार ऐनको १८ दफामा लेखिएकोले अन्य उपचार भएको रहेछ । दुई पक्षको बीचमा भएको कबुलियतको शर्त कुनै पक्षले तोडेमा त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा गई उपचार ग्रहण गर्न पाउने हुन्छ । (प्रकरण नं.१६) (४) कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुनाले यस्तो अधिकार हनन् भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भनी रीट प्रदान हुन सक्दैन । रीट नलाग्ने भनी ०२२।१।१४।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको मुनासिव छ । (प्रकरण नं.१७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.287
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय वर्ष / मिति2022/04/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२२, नि.नं. 287
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्