नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2860 · वि.सं. २०४३

नि.नं. 2860 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने । (प्रकरण नं. १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.2860
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2043/08/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४३, नि.नं. 2860
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्