नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2860 · वि.सं. २०४३
नि.नं. 2860 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने । (प्रकरण नं. १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 2860 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2043/08/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४३, नि.नं. 2860 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
