नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 282 · वि.सं. २०२२

नि.नं. 282 — परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) उजुर गर्न सक्ने तह भएमा रीटको निवेदन नलाग्ने । कानूनले तोकेको कर्तव्य कुनै अधिकारीले नगरेमा परमादेश जारी हुन सक्ने । कानूनी दायित्व निवेदकले देखाउन नसके परमादेश जारी गर्न नमिल्ने । सो मुआव्जा दिने तलको अड्डाका कर्मचारीले दिन इन्कार गरे त्यसउपर प्रशासन तर्फ सो अड्डा भन्दा माथिल्लो तहमा उजुर निवेदन गर्न पाउने नै देखिएको । निवेदकले सो बमोजिम उजुर निवेदन गरी इन्कारी भयो भनी भन्न जिकिर लिन नसकेको । निवेदकले नै आय र कर अदालतमा निवेदन दिई कारवाई चलाएको पनि देखिएको । कानूनले तोकेको कर्तव्य कुनै अधिकारीले नगरेमा सो कानूनी दायित्व पुरा गर्न लगाउनलाई परमादेश जारी हुन सक्ने । तर मालको हाकिमले चेकमा सही गर्न पर्ने कानूनी दायित्व छ भनी निवेदक तर्फबाट भन्न र कानून देखाउन नसकेकोले समेत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.282
मुद्दाको विषयपरमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय वर्ष / मिति2022/04/10
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२२, नि.नं. 282
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्