नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 279 · वि.सं. २०२२
नि.नं. 279 — राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अदालतको गठन र अधिकारमा मौलिक त्रुटि नदेखिएमा त्यस्तो अदालतबाट भएको फैसला रद्द गर्न नपर्ने । विशेष अदालत ऐन, २०१४ को दफा २ मा गठनको व्यवस्था ऐ को ३ दफाले उजुरी सुम्पने र खटाउने, श्री ५ को सरकारलाई अधिकार – सदस्य मध्ये अध्यक्ष हुनेमा अध्यक्षलाई सदस्य होइन भन्न नमिल्ने । ऐनको २ (६) बमोजिम स्थान तोकिएको नभएमा स्थान नतोकेको कारणबाट साक्षी गबाह गुजार्न बाधा पर्न गएको नभए स्थान नतोकिएकोलाई नै कारण, बाधा मान्न नमिल्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था गरिएको हामी पाउँछौं । जस्मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोके बमोजिम एक वा तीन जना सदस्य भएको विशेष अदालत अवस्था र आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सक्नेछ र तीन जना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले विशेष अदालतलाई उजुरी सुम्पने र खटाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले आदेशद्वारा अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको अधिराज्यभर विशेष अदालत गठन गरेको सूचना ०२० साल आश्विन ७ गते गजेटमा प्रकाश गरेको देखिन्छ । सदस्य नभई अध्यक्ष बनाइएकोले उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भएन भन्ने अपील जिकिर छ । ऐन बमोजिम सदस्य भनेर अध्यक्ष लेखिनु पर्ने हो । तथापि अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको विशेष अदालत गठन भएको देखिएको र ३ सदस्य भएकोमा श्री ५ को सरकारले तोकी सदस्य अध्यक्ष हुनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको र श्री ५ को सरकारले अध्यक्ष तोकेको भए पछि सो सदस्य होइन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिंदैन । सदस्यहरू पनि नाम किटी निश्चित रुपबाट तोकिएको छैन भन्ने तर्फ जिल्ला न्यायाधीश र नभए इलाका न्यायाधीश सदस्य र इलाका भित्रको माल अड्डाको हाकिम सदस्य भनी पदेन सदस्य बनाएको र विशेष अदालत काठमाडौंमा मेजिष्ट्रेट अध्यक्ष र काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सदस्य र काठमाडौं माल पहिलाको हाकिम सदस्य भएको देखिएकोले ऐनको मनसाय बमोजिम सो अदालत गठन भएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा २ उपदफा ६ बमोजिम विशेष अदालतको इजलास कायम गर्ने स्थान तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा सो ऐन बमोमिज स्थान तोकिएको देखिंदैन । तर सो स्थान नतोकेको कारणबाट अपीलाटलाई साक्षी गवाह गुजार्न बाधा पर्न गएको थियो भन्ने निजको भनाई नभएकोले त्यसबाट न्यायमा केही नराम्रो असर पर्न गएको देखिंदैन । (प्रकरण नं.१८) (२) ऐनको दफा खोली आदेश प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकारको सही परी सौपिएको मुद्दा ऐनको रीतबमोजिम नै सौंपिएको भन्नु पर्ने । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम अदालत तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा उक्त सूचनामा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तरगतको अपराध सम्बन्धी मुद्दा उक्त विशेष अदालतमा दायर हुन र चल्न सक्ने गरी तोकि दिएकोले हेरी कारवाही किनारा लगाउन यस विशेष अदालतलाई सुम्पिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो कुरा गृह सचिवले प्रमाणित गरेको देखिएकोले अदालत तोकेको छैन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१८) (३) विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) श्री ५ को सरकारले खटाउन सक्ने अधिकार “परेको वा पर्ने भएको भन्ने” शब्दले भविष्यमा पर्ने उजुरी सौपन सक्दैन भन्न नमिल्ने, सौपन सक्ने । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ मा वर्तमान उजुरीको हकमा सुम्पने र भविष्यमा पर्ने भएका उजुरीको हकमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः पर्ने उजुरी सुम्पेको भनी यो मुद्दा विशेष अदालतलाई हेर्ने अधिकार छैन भन्ने अपील जिकिर तर्फ हेरेमा उक्त ऐनको ३ दफाको उपदफा १ मा “समय समयमा परेका वा पर्ने भएका उजुरीबाट दायर गर्नु पर्ने भएको केही मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन र त्यस क्षेत्रमा गई आदेशमा तोकि दिए बमोजिमको बिषयको उजुरी लिई कारवाई तथा किनारा लगाउने गरी खटाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट परेको वा पर्ने भएको उजुरी मुद्दा सौंप्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अतः भविष्यमा पर्ने उजुरी सौंप्न सक्दैन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१८) (४) नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको उल्लेख धारा ११ को उपधारा २ मा यो भागमा लेखिएका कुराका अधिनमा रही हक प्राप्त हुनेछ भन्ने धारा १७ (१) मा सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियमित गर्न कानून बनाउन सकिने । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक कर्तव्य र हकको उल्लेख भएको छ र धारा ११ को उपधारा २ मा सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएको अन्य कुराका अधीनमा रही निम्न लिखत स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भनी (क) मा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै धारा १७ (१) मा यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सकिने छ भन्ने लेखिएकोले मौलिक हकमा कानून बनाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि संविधानले प्रदान गरेको छ । (प्रकरण नं.१९) (५) धारा १७ को उपधारा २ – कस्तो उद्देश्य लिई बनेका ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने ? कस्तो उद्देश्यलाई लिएर लिएर बनेको ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने हो ? भन्ने कुरामा विवाद उपस्थित नहोस् भन्ने कुराका अभिप्रायले धारा १७ को उपधारा २ मा देहायको कुनै वा सबै उद्देश्ले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनमा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन वा त्यस अन्तरगतको कानून सरहको नियम, आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानून मानिनेछ भनी देहायमा (क) देखि (झ) सम्म ती उद्देश्यहरूको उल्लेख भएको छ । (प्रकरण नं.१९) (६) राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को संवैधानिकमा मान्यता प्राप्त । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा २ मा उल्लेखित उद्देश्य मध्ये शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न समेत देखिएकोले उक्त कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त छ । (७) राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (२) को व्याख्या–घृण, द्वेष, अबहेलना नगरी नगराई श्री ५ को सरकारको स्वस्थ्य आलोचना गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान । शब्दार्थ व्याख्याको रुप, अदालतले ऐनको व्याख्या गर्दा शब्दार्थ तर्फमात्र ध्यान दिई के मनसाय लिई निर्माण गरिएको भन्ने तर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक । ऐनको मकसद बुझ्न प्रस्तावना राम्रो साधन, प्रत्येक सरकारको शान्ति र व्यवस्था काम राख्नु प्रथम कर्तव्य, राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ निर्माणको उद्देश्य – कस्तो आलोचना गर्न उक्त ऐनले बाधा नपारेको ? सर्वप्रथम सो उपदफा २ को व्याख्या गर्न आवश्यक छ । यस ऐनको शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सो ऐनमा राजद्रोह भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिंदैन । राजद्रोह भन्ने शब्दले उक्त ऐनमा अपराधको परिभाषा दिएकोलाई नामाकरण गरेको छ । यो दफामा पनि राजद्रोहको परिभषा गरिएको छ र त्यस्को लागि सजाय तोकेको छ । यस उपदफामा श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा भन्ने शब्दहरूबाट अपराधको परिभाषा गरिएको छ । साथै घृण, द्वेष अबहलेना नगरी नगराई स्वस्थ आलोचना गर्ने अधिकार पनि उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ । ऐनको शब्दार्थ व्याख्या गर्ने हो भने श्री ५ को सरकारको काम कारवाइलाई लिएर त्यस प्रति केही खराब धारण लिएर वा केही दोष देखाएर कठोर शब्दमा केही लेख्नु बोल्नुबाट पनि घृण, द्वेष अबहलेना गरेको भनी सो अपराध गरेको भन्न सकिने अवस्था पर्न जान्छ । तर अदालतले कुनै ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनको शब्दार्थ तर्फमात्र ध्यान नदिई कानून निर्माताले कुन खराबीलाई दबाउन र कुन मनसायलाई लिएर सो ऐन निर्माण गरेको हो ? त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । ऐनको मकसद थाहा पाउनको लागि प्रस्तावना एउटा राम्रो साधन हो । यसबाट कानून निर्माताले कुन उत्पातलाई समाधान गर्न सो कानून बनाएको हो र उसको मनसाय के हो ? भन्ने कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा शान्ति र व्यवस्था, कायम राख्न र बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न समेत राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजायको समयानुकुल व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सर्बप्रथम शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले यो ऐन बनेको देखिन्छ । प्रत्येक सरकारको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नु प्रथम कर्तव्य हो । किनभने शान्ति र व्यवस्थामै मानव समाजको सम्यभता र प्रगति निर्भर गर्दछ । सरकारको यहि कार्यसित राजद्रोहको अपराध सम्बन्धित हुन आउँछ । यो राज्य र समाजको विरुद्धको अपराध हो । राज्यमा शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा जन अराजकता फैलाउन कसैले खोज्दछ वा प्रयत्न गर्दछ भने त्यस्तो कुराको उपचारको लागि यो ऐन निर्माण भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै पनि नागरिक जबसम्म सरकारको विरुद्ध कुनै हिंसात्मक कारवाई गर्ने वा शान्ति व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति वा मनसाय राख्दैन, उसलाई जनताको हालत सुधार्ने सरकारको कुनै काम वा नितिमा परिवर्तन गराउने उद्देश्य राखी सरकारको काम कारवाईलाई लिएर लागेको कुरा भन्न पाउने र त्यसको आलोचना गर्नबाट बन्चित राख्ने मनसाय देखिंदैन । अतः कसैले लेखेर वा बचनले वा अरु कुनै किसिमबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई श्री ५ को सरकार अति घृण, द्वेष वा अबहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा सो ऐन अन्तरगतको अपराध गरेको हुन आउँछ । शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने कुनै प्रवृत्ति वा मनसाय नभएमा लेखेर वा बचनले कसैले श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अपहेलना गरे गराए भनी उक्त ऐनको अपराध गरेको भन्न नमिल्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं.२१) (८) राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) र ६ (२) मा भिन्नता–उपदफा २ मा अपराधको परिधिलाई संकुचित पारिएको – यस अन्तरगतको मुद्दामा लगाइएको दोष वादीबाटै सावित गर्न सक्नुपर्ने । संवैधानिक वाक (प्रकाशन अधिकारलाई (राजकाज र सजाय) ऐनको दफा ६ (२) ले हकसम्म मात्र नियन्त्रीत गरेको । उक्त उपदफा २ मा निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकी दफा ६ को उपदफा १ मा सो शब्दहरू राखिएको छैनन । यी शब्दहरूले उक्त उपदफा २ मा उल्लेखित अपराधको परिधिलाई संकुचित पारेको छ र निराधार अप्रमाणिक कुरा सावित हुन नसके उक्त अपराध गरेको ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । यस ऐन अन्तरगतको मुद्दामा वादीबाट सावित गर्नु पर्ने । अन्य कुराहरूमा यसलाई पनि समोवश गरिएको छ र वादीको अभिभारालाई यसले बढाएको छ । साथै अभियुक्तको रक्षाको लागि एउटा बलियो ढालको रुपमा यसलाई राखिएको छ । अतः नागरिकको संवैधानिक वाक र प्रकाशनको अधिकारलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ६ को उपदफा २ ले उपरोक्त उल्लेखित हदसम्म मात्र नियन्त्रित गरेको भन्नु पर्छ । (प्रकरण नं.२२) (९) फौज्दारी मुद्दामा अपराधीको मनसाय ठूलो महत्व हुने । राजद्रोह एउटा फौज्दारी अपराध हो र सो अपराध गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो मनसाय पनि हुन पर्दछ । अभियुक्तको मनसायले अपराध गर्नमा प्रमुख भाग लिएको हुन्छ । कुनै लेखबाट अभियुक्तको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सो पुरै लेख त्यसको प्रसंगलाई लिई हेरिनु पर्छ । कुन समय र अवस्थामा सो लेखिएको हो र समाजमा यसबाट के असर पर्न गएको छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । (प्रकरण नं.२३) (१०) कस्तो लेखलाई हिंसात्मक कारवाई चम्काउने भन्न नमिल्ने ? प्रेस वक्तव्यमा सरकारले सत्याग्रहलाई हिंसात्मक वा निर्दयतापूर्वक दमन गर्छ भने र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप कदाचित देशमा गृह–युद्धको ज्वाला भड्क्यो भने त्यसकोलागि सरकार नै जिम्मेबार ठहरिने छ भन्ने लेखिएकोबाट हिंसात्मक कारवाईलाई चम्काउने मनसाय देखिन्छ भन्न मिल्दैन । वरन अपीलाट आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिन खेजेकोसम्म देखिन्छ । (प्रकरण नं.२८) (११) फौज्दारी अभियोगमा अभियुक्त माथि लगाइएको आरोप वादीबाटै सावित गर्नु पर्ने । विशेष अदालत काठमाडौंले निराधार अप्रमाणिक होइन भन्ने कुरा सावित गर्ने प्रथम अभिभारा अभियुक्त माथि राखेको देखिन्छ । तर फौज्दारी अभियोगमा अभियुक्तलाई उसमाथि लगाइएको आरोप वादीबाट पूर्णरुपले सावित गरिनु पर्छ भन्ने हक प्राप्त भएको हुन्छ । अतः निराधार र अप्रमाणिक कुरा हो भनी सावित गर्ने प्रथम अभिभारा वादी माथि नै निहित रहेको उक्त राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ ले नै देखाएको छ । (प्रकरण नं.२८) (१२) कसुर ठहराउन लेखिएका सम्पूर्ण कुराको मनसाय बिचार गर्नु पर्ने । लेखिएका सम्पूर्ण कुराहरूको वास्तविक मनसाय बिचार नगरी केवल केही शब्द वा वाक्यहरूलाई आधार बनाई राजद्रोहको कसुर गरेको भनी ठहराउन नमिल्ने हुन आउँछ । कुनै प्रकारको बिचार वा प्रकाशनबाट राजद्रोह ठहर गर्नको लागि त्यसको मनसाय र प्रभावलाई संकिर्ण दृष्टिकोणले नहेरी निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धैर्यता पूर्वक हेरिनु पर्दछ । त्यस लेखको मनसाय प्रवृत्ति र त्यसको असर के परेको छ ? मुख्यतः सोही कुरा माथि नै बिचार गर्नु पर्छ । त्यसतर्फ उक्त अदालतको ध्यान गएको देखिंदैन । उपरोक्त उल्लेखित कुराहरूबाट अभियुक्तको उक्त पर्चा र प्रेस वक्तव्यबाट शान्ति र व्यवस्था खलबलाउने वा अराजकता फैलाउने वा हिंसात्मक कारवाई चम्काउने प्रवृत्ति वा मनसाय लिई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष वा अबहेलना गर्ने गराउने वा गर्न उद्योग गरेको नदेखिएकोले विशेष अदालत काठमाडौंले अपीलबाट डा.के.आई.सिंहलाई श्री ५ को सरकार प्रति घृण, द्वेष, अबहेलना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट गर्नु गराउने भएको ठहराएको मनासिव देखिएन । (प्रकरण नं.२८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 279 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2022/02/32 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२२, नि.नं. 279 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
