नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 271 · वि.सं. २०२२
नि.नं. 271 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कानूनले निर्देश गरे बमोजिम नगरेको देखिन आएमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने । उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २० मा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने बिषयमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला पञ्चायतका सभापति उपसभापति वा सदस्यहरूलाई जिल्ला सभाले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर आफ्नो पदबाट हटाउन सक्नेछन् र त्यस्तो प्रस्ताव उपर बिचार गर्दा, जिल्ला सभाले सो हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न र सफाइको प्रमाण पेश गर्न मौका दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा सभामा उपस्थित संख्या भन्ने नभई सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकोले सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्नाले विपक्षीको जवाफमा लेखिए बमोजिम उपस्थित संख्यालाई जनाउने नभई सो जिल्ला सभामा भएको सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई संकेत गरेको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त ऐनमा २।३ भन्नाले उपस्थित सदस्यको २।३ नभई जिल्ला सभाकै सम्पूर्ण सदस्यहरूको २।३ को बहुमत हुन पर्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनको वाक्यांशबाट प्रष्ट छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उपस्थित ४० सदस्य मध्ये २८ सदस्यको बहुमतले निष्काशित गरेको देखिन्छ । तर निजलाई निष्काशन गर्नको लागि कानून बमोजिम ५४ को २ तिहाई हुन पर्ने अनिवार्य छ । सो भएको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त उक्त ऐनले निवेदकलाई बचाउ गर्न र सफाईको प्रमाणहरू पेश गर्न मौका पाउनु पर्ने भन्ने कुरा निर्धारित गरेको छ । सो बमोजिम निवेदकलाई सो सुबिधा उपलब्ध गराईएको पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा कानूनद्वारा निर्देशित कार्य प्रणली उल्लंघन गरी जिल्ला सभाले निजलाई निष्काशित गर्ने गरेको आदेश कानून अनुरुप नभएकोले मान्यता दिन मिल्ने देखिंदैन । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 271 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2021/12/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२२, नि.नं. 271 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
