नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2493 · वि.सं. २०४२
नि.नं. 2493 — अंश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सरकारी बाँकी तिर्नु पर्दछ भन्ने बित्तिकै यो ऋण हुन जान्छ यसरी सरकारी बाँकीलाई ऋण हैन भनी अति शाब्दिक (Hyper Literal Interpretation) व्याख्या गर्दा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको “धन ऋण” बण्डा गर्ने सिद्धान्तको विलकूल विपरीत हुन जान्छ । व्याख्या ऐन सम्मत (Legal) मात्र हैन, विवेक (Resonable) सम्म पनि हुनु पर्दछ, त्यसकारण यस किसिमको अति सिद्धान्तवादी शाब्दिक व्याख्यालाई मानी सरकारी बाँकी ऋण हैन भन्न मिल्दैन। (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 2493 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अंश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2042/05/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी र मा.न्या.श्री रुद्र बहादुर सिंहको केही उल्टीमा रेकर्ड राख्नु...६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४२, नि.नं. 2493 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
