नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 248 · वि.सं. २०२१
नि.नं. 248 — परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २२ वि.पु.वि.ले ठेक्कालिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानी रोक्का राख्न नपाउने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २२ मा “कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफीसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा पर्मिट केही समयको निमित्त नदिने गरी र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार केही खास अवधी वा सँधैको लागी कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा परिमिट नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र निवेदक अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको भन्ने नहुनाले यसबाट विशेष पुलिस विभागको सूचनाअनुसार सरकारी ठेक्का, लाइसेन्स परमिट केही समयको लागि नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेसम्म देखिनाले निवेदकले ठेक्का लिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानीसमेत स्वयं रोक्का राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी विशेष पुलिस विभागलाई प्रदान गरेको देखिदैन । (प्रकरण नं. १०) (२) कानूनको परिधी वाहिर भई गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने । निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे । विपक्षी सरकारतर्फ : गभर्नमेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 248 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2021/05/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२१, नि.नं. 248 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
