नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 2472 · वि.सं. २०४२
नि.नं. 2472 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने, आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो धारा ७१ को प्रयोग धारा ६७(ग), धारा ६७(घ) र धारा ६७(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. १०) नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) अनुसार बनेको नियममा भएको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र पुनरावेदन अदालतबाट आफूलाई भएको अधिकार अन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकोलाई पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी धारा ६७(ग), ६७(घ) र ६७(ङ) को व्यवस्थालाई बिचार नगरी अन्य कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई रहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 2472 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2041/10/03 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४२, नि.नं. 2472 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
