नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 245 · वि.सं. २०२१
नि.नं. 245 — उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमात्र उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्ने । (२) कानूनले दिएको अवधी भित्रै नै निवेदनले रीटको माग गर्नुपर्ने संविधानको धारा ७२ मा “यो संविधान को भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी बन्दी प्रत्यक्षिकरणी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ मा “ऐनको अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन” भन्ने र ऐन को दफा १८ मा दफा ८ वा ९ को विरुद्ध सरकारले कुनै नागरिकको चलअचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले सरकारउपर हर्जाना वा हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनी अदालतमा नालेस उजुर गर्न सक्छ” भन्ने भई ऐ दफा १९ मा मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने ऐ २० (१) मा त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा दायर हुने व्यवस्था भएको देखिनाले निवेदकको उल्लेखित कानून फैसलाद्वारा प्राप्त हक हनन् भएको भए उल्लेख गरिएबमोजिम आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा नालेस दिने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकैमा पनि जग्गा तालुकीबाट झिकेको सूचना ०१७।५।२१ मा भएको भन्ने निवदेनपत्रमा उल्लेख भएको । त्यस्तो धेरैे दिन पछि ०१८।६।५।५ मामात्र रीतको माग गर्न आएको देखिनालेसमेत यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी । विपक्षीतर्फ : ग.एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिं ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 245 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2021/05/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२१, नि.नं. 245 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
