नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 241 · वि.सं. २०२१

नि.नं. 241 — उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ कस्तो अवस्थामा लागू हुने । उपदफा (१) र (२) मा सुरक्षित किसानको लगतसम्म राख्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा झै–झगडाको निप्टारा गर्न अधिकारीहरूले व्यवस्था भएको देखियो । यो उपदफा (३) पनि दफा १८ भित्र कै देखिनाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत राख्दा को अवस्थामा झै–झगडा पर्न आएमामात्र उक्त अधिकारीहरूले हेर्ने हो कि भन्न र यो ऐन भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ९ को खण्ड (ङ) मा ऐन भन्ने शब्दले ऐन सवाल वा तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाईसमेत जनाउँछ भन्ने लेखिएकोले यो ऐन भन्ने शब्दले यो दफा १८ लाई नै संकेत गर्छ भन्नलाई उपदफा (३) मा प्रयोग भएको वाक्यांशले नै मिल्ने देखिएन । किनभने यो ऐनको बदलामा यो दफा नै भन्ने सम्झी पढ्दा पनि सुरक्षित किसानको यो दफा अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्ने हुन जाने भयो । दफा १८ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्नेसम्म व्यवस्थाछ । हक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११ मा भएको देखिन्छ । सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्नाले दफा ११ सँगसम्बन्धित हुन आउने त्यस्तो झै–झगडा दफाबमोजिम लगत खडा गर्दाका अवस्थानुसारमात्र उठ्ने सम्भव नभई अवस्थानुसार सो भन्दा अगावै पनि उठन सक्ने सम्भव भएको, दफा ११ हेर्दा, सुरक्षित किसानलाई ऐन लागू हुनासाथ सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्ने उद्देश्य भएको देखिने, सो उद्देश्य पूर्तिको निमित्त ऐन लागू हुनु देखि लगत खडा गरी राख्न पर्ने, त्यसमा सालसालै संशोधन पनि हुँदै जानु पर्ने, सो मनसायबमोजिम काम हुँदै गएको खण्डमा साधारणतः सोही अवस्थामा यस्तो सुरक्षित किसानसम्बन्धी उजुरीहरू पर्न आउने सम्भव भएको भूमी सुधारको उद्देश्यबाट भूमिसम्बन्धी ऐनले किसानहरूलाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्‍यो । ऐनको दफा १८ बमोजिम काम भए गरेको नदेखिए पनि कतिपय किसानहरू ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगीसकेका, त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले ऐनबमोजिम पाई सकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउनको लागी आफूलाई सुरक्षित लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिमको उजुरी उक्त दफा १८ को (३) मा यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नुपर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छंदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । दफा ७ मा कुत तिरो बुझाउने विषयमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धरौट रहेको कुत तिरो जनाउ पाएको वा झगडा परी अदालतको अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको मानिस दर्खास्त गर्न आएमा धरौट रहेको कुत तिरो सयकडा २ दस्तुर लिई मालले जग्गावालालाई बुझाई दिनुपर्छ भन्ने र दफा ९ मा यस परिच्छेदमा लेखिएका कुनै कुराहरू उल्लंघन गर्ने कसैलाई रु. ५०। सम्म जरिवाना हुनेछ । तर, कसैले यस परिच्छेदबमोजिमउपर गरेको रकम रु. ५० । भन्दा बढी बिगोको भएमा अदालतले सोबमोजिम दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने र दफा १३ मा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निकाल्न हुँदैन भन्ने र दफा १४ मा पनि अदालतको अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएकोले यस्तो विभिन्न दफाहरू अदालतले गर्ने कामबारे व्यवस्था भएको देखिने यस किसिम किसानसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अदालतको अधिकार निश्चित तवरले व्यवस्था गरिएको र सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा सो सामाधान गर्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था दफा १८ (३) मा भएको देखिएको छ । माथि लेखिएबमोजिम अदालतले गर्ने काम बारे छुट्टै व्यवस्था भएको हुँदा सो अदालतको काम ती अधिकारीहरूले गर्ने प्रश्न नउठ्ने हँदा उक्त उपदफामा उल्लिखित अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिसम्बन्धी झगडामात्र हेर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध हुन आयो । (प्रकरण नं. १०) (२) आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानून भन्ने नहुने । अब विपक्षी रत्नमान गुभाजुको मोहियानी हक ठर्हछ भनी २०।८।१२ मा म.स.गो.का. बडाहाकिम र मालका का.मु. हाकिमले गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, अधिकारै नभई वा आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेकोसमेत निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्न मिल्ने नै हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको २०।८।१२। का कारवाई निर्णय बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.241
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2021/04/27
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०२१, नि.नं. 241
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्