नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 233 · वि.सं. २०२१
नि.नं. 233 — उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सुरक्षित किसानको हकसम्बन्धी झगडामा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८।३ बमोजिम कारवाई हुनु पर्ने – बडाहाकिम र मालका हाकिमले दण्ड जरिवाना गरेको कानूनी भन्न नहुने । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ बमोजिम हेरी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीहरूले लिखित जवाफ दिन भएकोमा प्रमाण निमित्त झिकाई आएको निवेदकले अनाधिकार निर्णय गरेको बदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको ०१७।८।१४।३ मा म.स.गो. का बडाहाकिम र म मालका हाकिम भइ निर्णय गरेको मिसिल हेर्दा, पहिले उजुर सुनी कारवाई बडाहाकिम आफैंले गर्नुभई आखिर फैसला गर्दामात्र मालका हाकिम विपक्षी बद्री नाथसमेत भई फैसला भएको र निवेदकसमेतलाई जम्मा रु. १०२।– दण्डसमेत गरी फैसला भएको देखिएको र उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनका दफा १८ को उपदफा ३ मा “सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सर्जमिन बुझी निर्णय गर्ने छ र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ” भन्ने लेखिएको हुनालेउपरोक्त लेखिएबमोजिम कारवाई गरी फैसला गरेको कानूनसंगत नदेखिएको र उल्लेखित ऐनका कुनै दफाले पनि विपक्षी बडाहाकिम र मालका हाकिमलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नेदेखिएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.स.गो. र म. मालका हाकिमले ०१७।८।१४।३ मा बेरीतसगँ नभएको बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठर्हछ । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फ : प्लिडर इच्छा हर्ष विपक्षी तर्फ : गर्भमेष्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 233 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2021/03/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२१, नि.नं. 233 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
