नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 222 · वि.सं. २०२०
नि.नं. 222 — परमादेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कुनै मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिए परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । ...नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको अगाडि सबै नागरिकहरूलाई समानताको अधिकार सुरक्षा दिएको छ भन्दै हिन्दी माध्यमबाट लेखिएको कुनै उत्तरपत्र जाँचिने कुनै नजाँचिने यो व्यवहार असमानताको बेजोड नमूनाको रूपमा खडा भएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । संविधानको धारा १० बाट यहि देखिन्छ कि सामान्य कानूनी प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथी धर्म, बर्ण, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा र सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा भेदभाव गरिनु हुन्न । निवेदक माथी विश्वविद्यालयबाट उपरोक्त कुन कुराको आधारमा कस्तो किसिमको असमानको कस्तो किसिमको असमान व्यवहार गरियो ? त्यो प्रष्ट हुन्न । एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको कुनै एक विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच भएको र एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको अर्को विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच नभएको भए दुवै विद्यार्थीमा असमान व्यवहार गरियो भनी भन्नु हुन्थ्यो र असमान व्यवहारको एक नमूना हुन सक्थ्यो । प्रस्तुत केशमा एउटै व्यक्तिको कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा जाँचिनु कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा भनी नजाँचिनुलाई असमान व्यवहारको संज्ञा दिन नमिल्नाको साथै गल्तीबाट एउटा उत्तरपत्र जाँचिदैमा अर्केा अमान्य भएको माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र पनि जाँचिनु पर्छ भनी कर लाग्न सक्तैन । यसरी नेपालको संविधानको धारा १० को संरक्षण पाईन भन्ने निवेदकको भनाई आधारहिन देखिनाले संविधानले दिएको निवेदकको मौलिक हक हनन भयो भन्न पनि मिलेन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएका बुँदा प्रमाण र कानूनका आधारबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिएकोले विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गरिएको भनेको फाराममा लेखिएको हिन्दी माध्यममा अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपर लेखेको जफत हुँदा उक्त तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँची प्राप्त मार्क जोडी परीक्षा फल प्रकाशित गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माँग पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 222 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2020/12/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री | माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२०, नि.नं. 222 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
