नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 184 · वि.सं. २०२०
नि.नं. 184 — बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) संविधानको धारा ११ उपधारा ७ ले कानूनी व्यवस्थालाई समर्थन गरेको । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको । संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा नदिने । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुदैन । (प्रकरण नं. ३) (२) ..... कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा ११ को उपदफा ७ ले पूर्णरुपेण समर्थन गरेको हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधान अनुकूल देखिएबाट संविधानको धारा ९२बमोजिम लागू हुदैन भन्न मिल्दैन । बाझिएको पनि देखिएन । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको भएको देखिनाले संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा दिंदैन । .....गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्रव्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 184 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2020/01/30 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०२०, नि.नं. 184 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
