नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 183 · वि.सं. २०१९
नि.नं. 183 — शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्या.ए
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भएको शर्त कबुलियत भन्न नमिल्ने । (क) मैजिष्ट्रेटको स्थान केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक एक प्रकाशकीय, अफिसर ...... कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) मा नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएपछि गरिएको वा गरिने कुनै कामको सम्बन्धमा मन्त्रिमण्डल रहेको अवस्थामा यो ऐनबमोजिम मन्त्रीहरूको सल्लाहअनुसार र मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासद्हरूको सल्लाहअनुसार वा शाही विशेषधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई सरकार सम्झनु पर्छ भनी श्री ५ को सरकारको परिभाषा दिएको र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी काम कसरी हुन्छ भन्ने कामको कुराको व्यवस्था २०१७ सालका पौष २९ गते अतिरिक्तांक २२ मा प्रकाशित नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ५ मा पाइन्छ । उक्त दफामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मौसुफको स्वविवेकमा गर्न चाही बक्सको काम श्री ५ को नाममा र अन्य कार्यकारिणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । सोही दफा को उपदफा (२) मा श्री ५ को नाउँमा र श्री ५ को सरकारको नाउँमा तयार भई कार्यान्वित गरिएको आदेश निर्णय तथा अरु अधिकारपत्रहरू क्रमशः श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा वा श्री ५ को सरकारबाट बनाइने नियमहरू अनुसार प्रमाणित गरिनेछ र यसरी प्रमाणित गरिएको आदेश निर्णय तथा अधिकारपत्रहरू श्री ५ बाट मौसुफमा वा श्री ५ को सरकारबाट कार्यान्वित भएको वा तयार गरिएको आदेश वा निर्णय वा अधिकारपत्र होइन भनी त्यस्तो आदेश निर्णय वा अधिकारपत्रको मान्यता बारे प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम श्री ५ को र श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमावली बनी ०१७।९।२९ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमावलीमा श्री ५ को सरकारको आदेश श्री ५ को सरकारको सचिव, सहसचिव वा उपसचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । श्री ५ को सरकारसँग भएका कागजपत्राहरु श्री ५ को सरकारको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिवहरूले प्रमाणित गर्छन् भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाट देखिन्छ । उपरोक्त ऐनका उल्लेखित दफाहरूको अध्ययनबाट मन्त्रिमण्डल रहेका अवस्थामा मत्रिमण्डलका सल्लाहा अनुसार मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासदहरूको सल्लाह अनुसार वा शाही विशेष अधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई श्री ५ को सरकार सम्झनु पर्ने र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारीणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुँने व्यवस्था नै त्यस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार वा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित कार्यकारीणी काम मध्ये मौसुफको स्वविवेकमा हुने कार्य बाहेक अन्य कार्यकारिणी काम र कुनै नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकारबाट हुने कार्यका सम्बन्धमा निकालिने आदेश निर्णय वा अरु अधिकारपत्र श्री ५ को सरकार सचिवहरूद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । यसरी मैजिष्ट׫ेटलाई श्री ५ को सरकारको आदेश निर्णय वा अधिकारपत्र प्रमाणित गर्ने नियमावलीमा समावेश नगरिएको र निज केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको एक प्रशासकीय अफिसर मात्र भएकोले मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त बकुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भए गरेको शर्त बकुलियत भन्ने सम्झन नहुने कुरा प्रष्ट देखिएको छ । (प्रकरण नं. २१) (२) लगाइएको दफा नै नमिलेमा सो दफा अन्तर्गतको आधिकारीलाई सौपिएको मुद्दा साधिकार भन्न नहुने । नियमबमोजिम श्री ५ को सरकारसित शर्त बकुलियत भई प्रमाणित भएको नदेखिएकोले केवल मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको एक पक्षीय कारवाईका कबुलियत शर्तलाई श्री ५ को सरकारसँग शर्तकबुलियत भएको भनी उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ लगाएको मिलेको देखिएन भ्र.नि. ऐन को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा उक्त ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा उक्त ऐन अन्तर्गतको अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको दफा ८ (जुन परिच्छेद २ भित्र पर्छ) लगाएको नै नमिलेको देखिएपछि दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गत अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको देखिएन । (प्रकरण नं. २२) (३) कालो बजारसम्बन्धी कुरामा कारावाई गर्दा भ्रष्टाचारको ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने — कालो बजार ऐन, २००८ कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सावाल २००९ अन्तर्गत कारवाई चलाइनुपर्ने । सरकारले पर्ता खर्च मुनाफा र भाडा भरोट सबै कुराको विचार राखी तोकि दिएको खर्च दररेटमा तोकि दिएको ठाउँ पसलबाट नियमबमोजिम बिक्री नगरी लुकाई छिपाई बढी दररेटमा नियम वर्खिलाप बिक्री गरेमो कालोबजार गरेको मानिनेछ भन्ने कालोबजार ऐन, २००८ मा उल्लेख भएको प्रस्तुत टान्जिष्टर रेडियो श्री ५ सरकार (उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय) बाट पाएको इम्पोर्ट लाइसेन्स कोटाअनुसार विदेशबाट झिकाई आएको मध्येको हो भन्ने कुरामा मुद्दाका दुवैपक्षको मतभेद नभएको त्यस्तो श्री ५ को सरकारसँग लाईसेन्स लिई आएको मालको मोल फी ट्रान्जिष्टर रेडियो १ को ने.रु. ३९५ मा बिक्री गर्न का मैजिष्ट्रेट अफीसमा बोलकबुल गरेकोमा सो थिति बन्देजमा नरही बढी मोलमा बिक्री भएको अभियोगमा कारवाई गर्नुपर्ने कालोबजार ऐन, २००८ र कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवाल, २००९ अन्तर्गत कारवाई हुनपर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. २३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 183 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्या.ए |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2019/06/02 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१९, नि.नं. 183 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
