नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 174 · वि.सं. २०१९
नि.नं. 174 — निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) निषेधाज्ञाको उद्देश्य–निषेधाज्ञा र प्रतिषेधमा समानता–तापनि सामान्यतः प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञाको दुई रूप : (१) वाध्यात्मक (२) निषेधात्मक । निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालिन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो । प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ–वाध्यात्कम र निषेधात्मक । ‘वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उयाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालिन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. १६) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने–अतः जिल्ला अदालतको निषेधाज्ञा उपर निवेदनपत्र पर्न आएमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने नै । ...न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) दृष्टि गोचरमा आउँछ । जस्मा, दफा ५ बमोजिम कुनै मुद्दा मामिला जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा ५ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यसरी जिल्ला अदालतको आदेश उपर अपील लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएपछि निषेधाज्ञाको आदेश उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 174 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2019/10/30 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१९, नि.नं. 174 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
