नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 162 · वि.सं. २०१८
नि.नं. 162 — सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दा नै दफा १८ (३) बमोजिम गठित इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने । दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्थित भएको । यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र दफा ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्ति गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पाहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरुले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात् ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पुर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम कस्तो मुद्दा बडाहाकिम वा मैजिट्रेष्ट र मालको हाकिमले सुनी कारवाई किनारा गर्न मिल्ने । त्यस माथि दफा ११ बमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागु हुनासाथ वा लागु भएको १ बर्ष पछि सो जग्गा जोताहाको नाताबाट सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरी सकेको व्यक्तिहरू मध्ये कसैले ऐन बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरी सकेकोमा सो हकबाट बन्चित गर्न लागे सुरक्षित किसान घोषित गरी पाउँ भन्ने उजुरी निवेदन दिएमा त्यस्तो उजुरी निवेदन उपर पनि दफा १८ (३) अन्तर्गत बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट र मालको हाकिमले सुनी कारवाई किनारा गर्न मिल्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 162 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2018/04/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१८, नि.नं. 162 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
