नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 161 · वि.सं. २०१८
नि.नं. 161 — सही रास्ता पत्रिका बन्द गरे भन्ने
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ९ (१) को उपदफा (ख) – कहिले कसरी कल्ले प्रयोग गर्ने ? – सरकारले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम धरौट नमागेको अबस्था, उपरोक्त ९ (१) (ख) दफा बमोजिम कारवाई गर्न नमिल्ने । दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कारवाई समेत सरकारद्वारा नै गरिनु पर्ने – छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजपत्रहरू रद्द गर्ने पुलिस गोश्वारालाई अधिकार नभएको । निराधारको कुरा छापी छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन (५) (१) दफाको उपदफा (ग) र (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम कानून विरुद्ध लेख छापी प्रकाशित भएकोले उक्त ऐनको ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम उक्त पत्रिकाको सदर पुलिस गोश्वाराको नम्बर १७ मा दर्ता भएको कागजहरू सबै २०१० साल मार्ग १ गतेमा सो स. पु. गो. ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गरेको देखिएको । उक्त दफा ९ (१) को उपदफा (ख) बमोजिम कारवाई गर्ने सरकारलाई मात्र अधिकार भएकोले सो उक्त ऐन बमोजिम सरकारले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । सो पत्रिका छापिएको छापाखानाले धरौट राखेको नदेखिएको हुनाले सो छापाखाना उपर कारवाई गर्नु परेमा सो ऐनको ८ दफाको उपदफा (३) बमोजिम कारवाई गर्नु पर्ने । सो कारवाई पनि सरकारबाटनै गर्नु पर्ने र सो समाचारपत्रमा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा किटीएको कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार पारेको सरकारको बिचारमा लागेमा यस्ता समाचारपत्रको प्रकाशकलाई यस्ता शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाश भएको उतार गरी सरकारबाटै छापाखानालाई लिखित जनाउ दिई जुन हाकिम वा बडाहाकिमको इलाकामा सो समाचारपत्र प्रकाशित भएको छ । सरकारले नै ति हाकिम वा बडाहाकिम छेउ प्रकाशकबाट रु. ५०० देखि रु. ३००० सम्म धरौट राख्न लगाउने सो ऐनमा व्यवस्था देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वारालाई प्रेस तथा पत्र पत्रिकाहरूको दर्ता गर्ने र प्रकाश गर्न लाईसेन्ससम्म दिने अधिकार दिएको सो गृह मन्त्रालयको पत्रबाट देखिन्छ । सो पनि कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको काम चालु नभए सम्मलाई सो काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोश्वारालाई सो पनि अधिकार नभएको । कमिश्नर, मेजिष्टेटको काम दशैं अगाडी नै चालु भईसकेकोमा मार्ग १ गते स. पु. गो. ले सही रास्ता पत्रिकाका सम्पादक व्यवस्थापकले छापाखाना रजिष्ट्रेशन ऐनको दफा ६ बमोजिम दर्ता गरेको कागजहरू रद्द गर्ने सदर पुलिस गोश्वारालाई छापाखाना प्रकाशन ऐनले अधिकार दिएको देखिंदैन । यो अधिकार ऐनले सरकारलाई मात्र दिएको देखिन्छ । सदर पुलिस गोश्वाराले त्यस्ता समाचारपत्र सरकारमा पठाई सरकारबाटै दफा ८ को उपदफा (३) लगाई कारवाई गराउनु पर्नेमा सरकारले धरौटै नमागेको अबस्थामा ९ (१) दफाको उपदपा (ख) बमोजिम सरकारबाट पनि कारवाई गर्न नमिल्नेमा सरकार भन्दा बढता ऐनले नदिएको अधिकार सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमले प्रयोग गरी पत्रिका बन्द गरी दिनु गैरकानूनी गरेको ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 161 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सही रास्ता पत्रिका बन्द गरे भन्ने |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2010/11/22 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१८, नि.नं. 161 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
