नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1555 · वि.सं. २०३९
नि.नं. 1555 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ९ (ख) ले १० बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) नं.यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । ०३५।९।१८ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) ले सो संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको यो उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले पाउने सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१) (ख) ले दर्शाएको वर्गीकरणको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार रु.१००,०००।–भन्दा बढी पूँजी भएकोमा आधारभूत उद्योगले ४ चार बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्थात निवेदकको आधुनिक उद्योग भएको हुँदा मिति ०२९।८।२७ देखि चार बर्ष सम्मको आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो छुट नदिई निजबाट आय निर्धारण गरी धरौट लिएको कानून विरुद्व देखिन आएको छ । अतः उक्त रकम धरौटी लिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 1555 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2039/02/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज गुरुघराना | माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३९, नि.नं. 1555 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
