नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1550 · वि.सं. २०३९
नि.नं. 1550 — मध्यस्थता गराई पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अनुमति दिएको कुरामा मात्र सीमित रहन पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा कतै लेखिएको नुहनुको साथै अनुमति दिन सकिने प्रश्नमा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा बोल्न ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई निर्दिष्ट गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २०) (२) दुईपक्षले आपसमा गरेको करारमा निजहरुले विवाद नउठाएसम्म अदालतले बोली रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २२) (३) केरमेट वा थपघटको प्रसंगसँग देवानी वा फौजदारी विवाद मिल्न सक्दैन । अ.बं.को ६७ नं. बमोजिम दुरुस्त ढाँचामा आएको यो फिरादलाई दर्ता गर्न नहुने भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (३) वादी दावी त यस्तो हुनुपर्छ भनी दावी नै परिवर्तन गर्न अदालतले नपाउने । (प्रकरण नं. २५) (४) देवानी वा फौजदारीको निरोपण गर्नको लागि मुद्दाको तथ्यमा जानु पर्ने हुन्छ । दरपिठको व्यवस्था यस्तोमा लागू नहुने । (प्रकरण नं. २५) (५) शुरु अदालतले प्रयोग गरेको बुँदा कसरी नमिलेको हो त्यस तथ्यतर्फ बोल्नु प्रासंगिक मात्रै होइन अनिवार्य पनि हुन्छ । (६) (प्रकरण नं. ३१) (७) यो मुद्दा देवानी र यो फौज्दारी भनेर व्यवस्थापिकाले कानूनमा व्यवस्था गर्न सक्छ नत्र कुनै हालतमा पनि र कसैले पनि मुद्दाको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाले अन्यथा व्यवस्था नगरे परिवर्तन गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३९) (८) कुनै पनि अपराधिक कृत्यद्वारा राष्ट्र भित्र जनताको सुरक्षाको सामुदायिक अस्तित्वलाई खलबल्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराध भनिन्छ । यसकारण फौजदारी मुद्दामा अपराधिक तत्व प्रमुख रहन्छ । देवानी मुद्दामा हकको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । (प्रकरण नं. ४०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 1550 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मध्यस्थता गराई पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2039/03/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३९, नि.नं. 1550 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
