नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 148 · वि.सं. २०१८

नि.नं. 148 — करकाप

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १० मा भएको “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने वाक्यांशको व्याख्या । सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएको उक्त ऐनको १० दफामा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रमा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने, मुद्दा दोहर्‍याउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको” त्यसमा “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्तीले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न हुने नहुने तर्फ बिचार गर्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रष्ट बोलीमा ऐनमा हुनु पर्ने । सो नभई गोल बोली परेको देखिएको । सो गोल बोलीको आधारमा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार समावेस भयो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । ०१२ साल आश्विनमानै त्यस बेलाको प्रधान न्यायालय ऐन संशोधन भई मुद्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई दिएको नदेखिएको । कदाचित्त मुद्दाको (रिभ्यू) गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए प्रष्ट शब्दमा किटानीसाथ अधिकार क्षेत्रमा दिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अधिकार दिएको नदेखिएको । “अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्त ऐनको अर्थ लगाउदा अरु किसिमको अधिकार प्रचलित कानूनले दिए बमोजिम नै हुने हो । (प्रकरण नं. १०) (२) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ मा भएको “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने वाक्यांशको ब्याख्या – सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ को उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत – १६ (१) (ङ) दफा, १० दफा र प्रचलित कानूनसित बाझिएको । सर्वोच्च अदालत ऐनको १६ दफा अन्तर्गत अदालतको नियम बनाउने अधिकार क्षेत्रको उपदफा (१) (ङ) मा “भईसकेको फैसला कुन शर्तका अधिनमा फेरी हेर्ने (रिभ्यू गर्ने) हो ? सो र त्यसरी फेरि हेर्दाको कार्य प्रणाली तथा त्यस्का निमित्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिने म्याद समेत बारे” भन्ने उक्ति भएको देखिन्छ । तर मूल ऐनमा नै मुद्दाको (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको देखिएकोले मूल ऐनको १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) बमोजिम नियम बनाउन नमिल्ने । मूल ऐनको १६ दफामा अदालतका नियम बनाउने बारे अधिकार दिएकोमा प्रचलित कानूनका अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अड्डाको रोहरीत कार्य प्रणाली सामान्य तवरले व्यवस्थित गर्नालाई समय समयमा देहायका बिषयमा नियम बनाउन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा पनि “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने उल्लेख भएकोले नियम बनाउदा प्रचलित कानूनको आधार लिनु पर्ने नै हो । प्रचलित कानूनमा (रिभ्यू) को व्यवस्था नभएको । मूल ऐनको १० दफामा पनि (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको हुनाले उक्त १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत देखिन्छ । उक्त उपदफा (१) (ङ) मा “रिभ्यू गर्ने शब्द प्रयोग भएको तर मुद्दा दोहर्‍याउने भन्ने उल्लेख नभएको हुनाले दोहर्‍याउने र रिभ्यू गर्ने यो २ शब्दको तात्पर्य नबुझी भ्रमले यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ । तर जो शब्द (ङ) दफामा प्रयोग भएको छ, अदालतले त्यसै उपर ध्यान दिनु परेको हुनाले उक्त उपदफा (१) (ङ) मूल ऐनको १० दफा र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको प्रष्ट छ । यसकारण उपदफा (१) (ङ) बमोजिम कारवाई गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (३) हस्तेवारीबाट तिरो तिरेको महत्व देखिन नआउने । हस्तेवारीबाट तिरो भरो गर्ने चलन व्यवहार चली आएकै र बन्धकी लिई राख्ने साहुले हस्तेवारीबाट तिरो तिरे भन्दैमा त्यस्को महत्व देखिन नआउँने । (प्रकरण नं. १५) (४) डाक्टरको रिपोर्टमा चित्त नबुझे बोर्ड राखी जँचाउनु पर्ने – टिका टिप्पणी गर्न नमिल्ने । डाक्टरले उमेर जाँच गरेकोमा डिभिजन बेञ्चको टिका टिप्पणी पनि अनुचित देखिन्छ । १ जना डाक्टरले जाँच गरेकोमा झगडियाको चित्त नबुझे डाक्टरको बोर्ड राखी जँचाउनु पर्ने । सो नगरी टिका टिप्पणी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.148
मुद्दाको विषयकरकाप
निर्णय वर्ष / मिति2018/09/15
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रज्यूको राय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१८, नि.नं. 148
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्