नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 133 · वि.सं. २०१८

नि.नं. 133 — सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को (३) मुताविक सुरक्षित किसानको हकसम्मको निरोपणा गर्नु पर्ने भएमा – मालको हाकिम बडाहाकिमको सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेर्न मिल्ने । सो जग्गाको पक्ष विपक्ष मध्ये सुरक्षित किसान कुन चाही हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएकोले लगत खडा गर्ने र सुरक्षित किसानको हक कायम गर्ने कुरामा लेखिएको निर्देशन बमोजिम रीत पुर्‍याई गर्नु पर्ने गरी सो कामको अभिभारा मालका हाकिम बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेटलाई नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को (३) ले प्रदान गरेको जग्गा कमाउने किसान भई तेरो मेरोको प्रश्न उठे पनि आखिर सुरक्षित किसानको हकसम्मको निरोपण गर्नु पर्ने हुनाले त्यस्तोमा मालको हाकिम बडाहाकिमको सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेर्न नमिल्ने भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.133
मुद्दाको विषयसरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2018/04/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१८, नि.नं. 133
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्