नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1283 · वि.सं. २०३६

नि.नं. 1283 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.1283
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2036/08/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३६, नि.नं. 1283
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्