नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 127 · वि.सं. २०१८

नि.नं. 127 — उत्प्रेषणको रीट

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) प्रदत्त अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाइने । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाएको हो भन्ने कुरा सन्देह छैन । (प्रकरण नं. १८) (२) प्रकाशन स्वतन्त्रताको अर्थ । प्रकाशन स्वतन्तत्रा भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजी व्यवस्थाको अधिनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नु पर्ने हुन जान्छ । (प्रकरण नं. १८) (३) कुनै कारणै नदिई प्रकाशन रोकिएमा – प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्नु पर्ने । कुनै कारणै नदिई अखवारको प्रकाशन रोकिन्छ भने मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो आदेशले निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएन भनेर कसरी भन्ने ? जब कि निवेदकले प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको छ । (प्रकरण नं. १८) (४) आदेश कानूनअनुरूप हुनु पर्ने । कुनै ऐनको कुनै दफा कसैले प्रयोग गर्न अधिकृत भएमा – आदेशमा अधिकृत गरिएको सूचनाको उल्लेख भएन भन्दैमा – आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने । छापाखान र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ को प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत छ, छैन भन्ने तर्फलाई उक्त ऐनको २०१४ सालमा संशोधित दफा ३ (४) (क) थप दफा ३८ र २०१५ साल माघ १३ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकार कानूनी तरिकाले दिएको स्पष्ट देखिएको छ । तर मैजिष्ट्रेटले आफ्नो आदेशमा दफा ३६ को मात्र उल्लेख गर्नु भएको देखिएको छ । दफा ३६ उल्लेख गर्दैमा मैजिष्ट्रटलाई अधिकार आउँदैन । दफा ३६ मा त अधिकार सरकारले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार २०१५ साला माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त छ । तसर्थ, मैजिष्ट्रेटको अधिकारको श्रोत सूचनालाई नै भन्नु पर्ने हुनाले मैजिष्ट्रेटले आफ्नो अधिकारको श्रोतको उल्लेख नगरिदिएको आदेश रीतपूर्वकको मिलेको भन्न भएन । कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीले नागरिक अधिकारमा धक्का लाग्ने गरी आदेश निकाल्नु भन्दा अघि आदेश निकाल्न निजलाई प्रचलित कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त छ, छैन सो हेर्नु पर्दछ । यदि कानूनले आदेश निकाल्ने अधिकार दिन्छ भने पनि सो आदेश सोही कानूनअनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने कुरा एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा रोक्नु भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । मैजिष्ट्रेटले सो दफा अन्तर्गत आदेश दिंदा रोक्ने शब्दकै प्रयोग गर्नु पर्छ । किन कि ऐनले उसलाई रोक्ने अधिकार दिएको छ, न कि बन्द गर्ने । रीत नपुगी भएको आदेश गैरकानूनी हुन्छ कि भन्ने कुरालाई माथि लेखिएबमोजिम उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न २०१५ साल माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाले मैजिष्ट्रेटलाई पूर्ण अधिकार छ । यसरी उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत भएको देखिनाले निजले दिएको आदेशमा श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त सूचनाको केवल उल्लेख भएन भन्दैमा मैजिष्ट्रेटको आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भन्ने भने मिल्दैन। (प्रकरण नं. १८) (५) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा – “दुनियाँको हित सर्वोपरी मानी मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ” । “दुनियाँको हितको निमित्त सरकारले जुनसुकै खवर आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ” खवर आलोचना के को निमित्त किन रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दुनियाँको हितको निमित्त भन्ने कुरा सोही दफा ३६ मा उल्लेख छ । उक्त दफामा दुनियाँको हित सर्वोपरी मानी मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ । (प्रकरण नं. १९) (६) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ जो उपर प्रयोग गरिने हो – दुनियाँको अहित हुने खवर, आलोचना र प्रकाशनसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले सो कुरा थाहा पाउनु पर्ने – अनि मात्र उसलाई दोष लगाउन मिल्ने । कुनै पनि खवर आलोचना र प्रकाशन रोक्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन दुनियाँको हितको विरुद्ध छ भनी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्‍यो र त्यसरी निर्णय गर्दा के–के कुराबाट निज त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नसम्मको निश्कर्षमा पुगेको हो ? त्यो सब प्रकाशित कुराको जोखतौल हुन पर्‍यो र अनि प्रकाशन रोक्ने वा नरोक्ने निर्णयमा पुग्नु पर्‍यो । जसको जे प्रकाशन रोकिन्छ त्यस व्यक्तिको प्रकाशनसम्बन्धी आचरणको बिचारबाट नै कुनै निष्कर्शमा पुगिन्छ । कुनै कुरा ठीक–बेठीक भनी तर्क–वितर्क गरी नागरिकको कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार अपहरण गने सम्मको काम दफा ३६ को प्रयोगबाट हुन जान्छ भने दुनियाँको अहित हुने खवर, आलोचना र प्रकाशनसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले यो कुरा थाहा पाउनै पर्‍यो अनिमात्र उसलाई दोष लगाउन मिल्छ । (प्रकरण नं. १९) (७) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ अन्तर्गत मैजिष्ट्रेटको काम अर्धन्यायिक – केशमा पक्षलाई सफाइ लिने मौका दिनुपर्ने – नदिई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रदत्त अधिकार हनन् भएमा – रीट जारी हुने– आदेश रद्द गरिने । दफा ३६ अन्गर्तगत मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो कामले अर्धन्यायिक रूपधारण गरेको छ भन्नु पर्छ । दुनियाँको हितको दृष्टिबाट कुनै खवर आलोचना र प्रकाशन रोकिने भएपछि त्यस्तो प्रकाशनलाई उक्त आपत्तिजनक आलोचना र प्रकाशन गर्नाले दुनियाँको अहित हुने भयो । रोकिनु नपर्ने कारण केही छ भने पेश गर्नु भनी सफाई दिने मौका नदिई कसरी नागरिक अधिकार हनन् हुने आदेश दिन सकिन्छ ? कुनै कारण पनि नदेखाउने र सरकारको प्रस्ताबित कदमबाट असर पर्ने वा हानी हुने पक्षलाई सफाई लिने मौकासम्म पनि नदिने गरी स्वविवेकको क्षेत्र बढाई श्री ५ को सरकारलाई कानून निर्मात्री शक्तिले अधिकार प्रदान गरेको हो भनौं भने कुनै खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नाले दुनियाँको हित हुन्छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा वा सम्झेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ भन्ने किसिमको भाषा हुनुपर्ने थियो । प्रस्तुत दफा ३६ त्यस्तो छैन । यसरी नागरिक हक–अधिकार अपहरण गर्नसम्मको काम कुरामा त्यस्तो सफाइ दिने मौका नदिई कारवाई गर्न सक्ने अधिकार कानून निर्मात्री शक्तिले सम्बन्धित अधिकारीको निजी विवेकमा छोडेको हो र श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको काम कुरामा अदालतले आफ्नो विवेक लगाई निर्णय दिन मिल्ने (जस्टिसियवल) देखिँदैन भन्ने कुरा मिल्न आउँदैन । प्रस्तुत केसमा पक्षलाई सफाइ लिने मौकासम्म पनि नदिई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रदत्त नागरिक अधिकारको हनन् हुन गएको छ । मैजिष्ट्रेटको यो कारवाई, आदेशबाट असर पर्ने वा सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनी कुनै निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको खिलाप भएको छैन भनी भन्न मिलेन । तसर्थ, प्रस्तुत केसमा काठमाण्डू मैजिष्ट्रेटले निवेदकलाई सफाइ लिने मौका नदिई कुनै कारण नबताई ठाडै दैनिक पत्रिका “नेपाल” बन्द गरेकोले सरसियोररी उत्प्रेषणको रीटद्वारा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको ०१८।१।२५।१ को आदेश रद्द गरिएको छ । (प्रकरण नं. १९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.127
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको रीट
निर्णय वर्ष / मिति2018/04/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१८, नि.नं. 127
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्