नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 1269 · वि.सं. २०३६

नि.नं. 1269 — अदालतको अपहेलना

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) कसैको संवैधानिक या कानूनी हक अधिकारको हनन् भएकोमा अन्य उपचार नभएकोमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनपत्र दिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४६ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू निवेदनपत्रमा रू.५०। दस्तूर लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ– हक अधिकारको प्रचलनमा कुनै कारणबाट कसैले बाधा पुर्‍याई राखेको भए सो हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी गराई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नियमित रूपले निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदन परेको भएमात्र कानूनी रूपमा निवेदकको हक अधिकारको हनन् भए नभएको र त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनु पर्ने नपर्ने समेत कुराको विचार हुन सक्ने–सो अनुसार नगदी रू.१। लाग्ने एउटा साधारण निवेदनपत्र हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ । यस किसिमको निवेदनपत्रबाट कसैको हक अधिकारको प्रचलनका लागि कारवाही चलाई निर्णय दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्ने नमिल्ने समेत कुराको यस मुद्दाबाट निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) वास्तवमा अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई सिधै अदालतको आदेशको बेवास्ता र अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, यदी अदालतले दिएको आदेश अनियमित छ भने पनि त्यसको पालना गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्नु र अनियमित आदेश बदर गराउने कानूनले निर्देश गरेको बाटोबाट अधिकारयुक्त निकाय समक्ष गई कानूनी बाटोको अनुसरण गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ, अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यस्तो वैधतामा प्रश्न उठाई त्यसको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.1269
मुद्दाको विषयअदालतको अपहेलना
निर्णय वर्ष / मिति2028/09/23
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय र यस मुद्दाको उठान नै अनियमित रूपमा भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा यस अदालतबाट भएका कारवाईहरू कानूनमा आधारित नभई अदालतको अपहेलनाको भावनासँग जोडिन खोजेको देखिन्छ । यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेशले पूर्ति नगरेकोले अभावलाई पूरा गर्न पछि आएर अनियमित रूपमा यस मुद्दाको कारवाईको उठान हुँदा यसले एकातिर यस अदालतको अपहेलनाको प्रश्न उपस्थित गरेको छ भने अर्कोतिर कानूनको मर्यादा र सम्मानको प्रश्नप्रति त्यतिकै बलियो रूपमा उपस्थित हुन आएको छ यस मुद्दाको शुरूवात निवेदक रामजी रिजालको मिति ०२७।१०।२९।५ को निवेदनपत्रबाट हुन्छ यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेशले निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीको ०२६।८।२३ को फैसला बदर भएपछि सो फैसलाले बदर गरेको ०२६।३।१५ को सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको निर्वाचन स्वतः वैध र कानूनी हुन गएको छ भन्ने जिकिर लिँदै निवेदक रामजी रिजालले उक्त निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भएकोले सो पदको कार्यभार पाउनु पर्नेमा रामलखन चौधरीले कार्यभार नसुम्पी आलटाल गर्दै रहेकोले अदालतको अपहेलना गरे वापत निज उपर कारवाही गरी सो पदमा स्थापित गरी पाउन आदेशको माग गर्नुभएको रहेछ । उक्त निवेदनपत्र सिङ्गलबेञ्चमा पेश हुँदा तीन दिनभित्र प्रधानपञ्चको कार्यभार निवेदकलाई नबुझाएमा अपहेलनाको कारवाई हुनेछ भनी ०२७।८।३०।३ मा उक्त बेञ्चबाट प्रमुखजिल्ला अधिकारी सर्लाहीका नाउँमा आदेश भएछ । सो आदेशानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको कार्यभार सुम्पनु भनी रामलखन चौधरीलाई पत्र लेखेकोमा ०२६।१०।५ मा अर्को एउटा निर्वाचन भई आफू उक्त पदमा निर्वाचित भएको र सो निर्वाचन सर्वोच्च अदालतबाट बदर नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रधानपञ्चको पदमा आ | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भएको ०२८।४।३१।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३६, नि.नं. 1269
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्