नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11469 · वि.सं. २०८२
नि.नं. 11469 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
समानुपातिक समावेशिता हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । समावेशिता बहुआयामिक अवधारणा भई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरू सन्निहित रहने । समावेशिताले आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने वैरभावभन्दा माथि उठेर दलहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा सहकार्य र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने । समावेशिताको सिद्धान्तले सामाजिकरूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको समेत समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व एवं ती निकायहरूमा हुने समस्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनको रूपमा कार्य गर्दै संसद्लाई निर्णय प्रक्रियाको साझा थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्ने हुँदा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) र यसले निर्धारण गरेको परिलक्ष्यसमेतको रोहमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) बहुसंख्यक जनताका प्रतिनिधिहरूले पत्याएका दल वा व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने र अन्य दलहरूले सरकार सञ्चालनमा विकल्पहरू तथा वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने एवं स्थापित गराउन प्रयत्न गर्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रमुख मान्यता हुने । संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेर मोटामोटी रूपमा यही कुराको प्रबन्ध गरेको देखिने । हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बहुमतले सरकार चलाउँछ र अल्पमत विपक्षमा बस्ने । (प्रकरण नं.५) संसद्भित्र विपक्षको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विकल्पहरूको प्रस्तुतीकरण र खुला छलफलको माध्यमबाट सही निष्कर्षमा पुग्ने, गलत नीति निर्माण गर्नबाट जोगिने र गरिहालेमा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने अवसर प्रदान गर्ने । (प्रकरण नं.६) सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई अलग अलग रूपमा लिइनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दल यदि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने ऊ विपक्षी रहँदैन । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको वा सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्नेसम्म आधारमा तत्पश्चात् ऊ विपक्षी रहेन वा उसले आफ्नो धर्म, भूमिका वा हैसियत गुमायो भनी अर्थ गर्नु हामीले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) संविधानको धारा १०३ ले संसद्को विशेषाधिकारबारे व्यवस्था गरेकोले संसदीय कार्यको प्रभावकारिताको लागि त्यस्तो विशेषाधिकार जरूरी भई त्यसमा विमति नरहने । तर संविधानले संसदीय विशेषाधिकारलाई अनियन्त्रित रूपमा छोडेको छैन भन्ने कुरा धारा १०३ को उपधारा (१) र (२) को सुरू नै “यस संविधानको अधीनमा रही” भन्ने उल्लेख भएबाट नै स्पष्ट हुने । यसको सोझो र सपाट अर्थ संसद्भित्रको छलफल, काम कारबाही, निर्णय आदि सबै कुरा संविधानको व्यवस्थाको अधीनस्थ हुने । छलफल, काम-कारबाही र निर्णय संविधान अनुकूल भएसम्म त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउनु आवश्यक नै नहुने । धारा १०३ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको “यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन” भन्ने वाक्यलाई सोही हदसम्म मात्र बुझिनुपर्ने । तर जब संसद् वा यसको कुनै सदनमा भएको छलफल, काम कारबाही वा निर्णय संविधानका व्यवस्थाहरूको अधीनमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यस्तो हरेक प्रश्नको निरूपण अदालतले गर्ने । संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने भनिएका विषयहरूमा पनि जब तिनको संविधानसम्मतताको प्रश्न उठ्छ यस्तो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने अवस्थामा पनि विशेषाधिकारको पछ्यौरी ओढेर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने जिकिर संविधानसम्मत नहुने । विपक्षी दलको नेता संविधानको धारा २८४अन्तर्गत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएबाट परिषद्को सदस्यको वैधताको प्रश्न संवैधानिक प्रश्न हुँदा यो राजनीतिक प्रश्न हो भनी मान्न नमिल्ने । प्रमुख विपक्षी दल र सो दलको नेताले पाउने सुविधाको कुरा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको हुँदा सो ऐनको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्यसमेत भएबाट सो गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई चुनौती दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11469 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2079/12/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | डा. आनन्दमोहन भट्टराई, डा. मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७९-WO-०८३८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८२, नि.नं. 11469 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
