नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11463 · वि.सं. २०८२
नि.नं. 11463 — अंश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ र दफा २१३ ले महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि अंश छुट्याई दिनुपर्ने उद्देश्य लिएकोमा ऐ. संहिताको दफा ७०६ को आधार लिई विदेशी अदालतबाट गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिँदा स्वतः पत्नीको अंश हक गुम्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दापछि सम्पत्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा छुट्टै कारबाही हुने कानूनी प्रक्रिया रहेको वा अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त नभएका कारण विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलामा सम्पत्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको प्रभाव स्वरूप पत्नीको अंश दाबी स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गर्दा मूलतः नेपालको संविधानको धारा ३८(६) द्वारा विवाहित नेपाली महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा न्यायको मर्मविपरीत हुने । (प्रकरण नं.११) कुनै एक पक्षलाई मात्र सारभूत एवम् कार्यविधिगत सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम अदालत बन्नु नहुने । एकै व्यक्तिको विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय हुन सक्ने अवस्था सामान्य भएको अहिलेको चलायमान दुनियाँमा आफूलाई सहज हुने अदालतको चयन गर्ने फोरम सपिङलाई स्वीकार्ने हो भने उही पक्षहरूबिचको एकै विवादमा धेरै मुलुकका अदालतहरूमा अनावश्यक रूपमा मुद्दा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने । कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया महङ्गो र बोझिलो मात्रै हुने नभई विभिन्न मुलुकका अदालतहरूले जारी गर्ने आदेशसमेत एकआपसमा बाझिन (ष्चचभअयलअष्बिदभि वगमनmभलतक) गई मुद्दाका पक्षहरू अन्यायमा पर्ने । विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलालाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोरो फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज गर्न सकिने । सोही विवादमा विदेशी अदालतमा पहिल्यै अर्को पक्षबाट मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको परिणाम नआएसम्म मुद्दाको कारबाही स्थगित पनि गर्न सकिने । मुद्दाको कारबाही एवम् फैसला कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट आफू उपयुक्त अदालत नभएको वा फिरादकर्ताले आफ्नो फाइदाको लागि फोरम सपिङ गरेको भन्ने लागेमा असुविधाजनक अदालत (ायचगm लयल अयलखभलष्भलक) को सिद्धान्तको आधारमा तत् अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्न सक्ने । क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतसमक्ष उपस्थित भई मुद्दाका पक्षहरूले समेत ायचगm लयल अयलखभलष्भलक को सिद्धान्तको जिकिर लिन सक्ने । (प्रकरण नं.१३) नेपाली उत्पत्ति भएका पति पत्नीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ भने विवाहले निजहरूलाई दम्पतीको रूपमा स्थापित गरी नेपालको संविधानको धारा ३८(६) बमोजिम सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक प्रदान गरेकोमा अंश लिने दिने गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्दा बसोबास भएको देशको मात्र होइन उत्पत्ति वा सम्पत्ति भएको अन्य देशको सम्पत्तिका सम्बन्धमा पनि बसोबासको देशमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा परेको जानकारी भएपछि त्यस्तो प्रक्रियामा सामेल भई सम्बन्ध विच्छेदसहित आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) कुनै दम्पतीबिच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति रहेको मुलुकको अदालतमा सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनः मुद्दा गर्न सक्ने अभ्यासले विवाहसँग सम्बन्धित अंश, मानाचामल, भरणपोषण, सन्तानको रेखदेखलगायतका कानूनी द्विविधाहरूलाई सहजै निराकरण गर्ने अभ्यासको मूल ध्येय एकै मुद्दालाई बारम्बार दोहोर्याउने नभई विभिन्न पक्षहरूको स्वामित्वमा विभिन्न मुलुकमा रहेको सम्पत्तिको विवादलाई निरूपण गर्न सहजीकरण गर्नु हुने । (प्रकरण नं.१५) नेपालमा अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि विदेशी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्थामा पत्नीको अंश मुद्दा गर्ने हकदैयाउपर सम्बन्ध विच्छेद फैसलाको पश्चात्दर्शी प्रभाव नहुने । विदेशी अदालतको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले नेपाल कानूनबमोजिम मान्यता पाउने नै भए तापनि उक्त विदेशी अदालतमा मुद्दा गर्नुको प्रयोजन र प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजन समान नरहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा निष्क्रिय नहुने । (प्रकरण नं.१६) कुनै पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विदेशको अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि सो मुद्दामा प्रतिवाद नगर्ने तथा पति वा पत्नीले नेपालमा फेरि सोही प्रयोजनको मुद्दा दायर गरेको, पति वा पत्नीको अंश हक मार्ने बदनियत राखी नेपालमा रहेको सम्पत्ति उल्लेख नै नगर्ने लगायतका प्रवृत्तिलाई प्रमाणको रोहमा मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने । समान तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिच मुद्दा दोहोरिने परिस्थितिलाई निराकरण गर्न मुद्दाको अन्तिमतालाई विचार गर्नुपर्ने विषयलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्था तथा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(२) तथा दफा ३७(३) को देहाय (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाले समेत अनिवार्य गरेको देखिने । (प्रकरण नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11463 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अंश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2082/1/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | हरिप्रसाद फुयाल, नृपध्वज निरौला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८२, नि.नं. 11463 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
