नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11437 · वि.सं. २०८२

नि.नं. 11437 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-४ मा रहेको कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा मिसिलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हुने । कुनै फौजदारी कसुरमा निश्चित अवधिको कैद वा जरिवानाको अङ्क किटान नभई कसुर ठहर भएका कसुरदारलाई यतिसम्म सजाय गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले उक्त पूर्वावस्थालाई मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) को कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्था र मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४ बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था कसुर तथा सजायको प्रकृति र परिणामका दृष्टिले नितान्त फरक व्यवस्था हुने । संहिताको दफा ३८ को अवस्था न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्दा मिसिल संलग्न घटनाक्रम र वारदातको परिस्थितिबाट देखिएको समग्र तथ्य एवं कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा लगायतको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो भने थप सजाय हुनुपर्ने विषय बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुने । थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायकर्तालाई त्यस्तो सजाय नगर्ने छनोटको अवसर दिएको नदेखिँदा यो स्वेच्छिक विषय पनि नहुने । परिणामका दृष्टिले थप सजाय हुनुपर्ने अवस्था आफैँमा एक नयाँ प्रकृतिको कसुरका रूपमा रहेको देखिँदा यदि कानूनमा थप सजाय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन भने न्यायकर्ताले कसुरको गम्भीरताका आधारमा थप सजाय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11437
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2078/12/24
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशनहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०७८-WF-००२९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८२, नि.नं. 11437
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्