नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11433 · वि.सं. २०८२
नि.नं. 11433 — – परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप उक्त हकको उपभोग गर्दा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुन नदिने र परिपूरणको दायित्वअनुरूप कानूनी, प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक, प्रवद्र्धनात्मक र अन्य उपायहरू अवलम्बन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको पूर्ण प्राप्तिलाई साकार गर्नु राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको उल्लेख्य उपस्थितिले समग्र स्वास्थ्यको हकको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको विषयलाई स्वीकार्दै स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवासरह व्यवहार गरिनुपर्ने । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो विषम आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रत्याभूत निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको समेत बर्खिलाप हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने । राज्यले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको परिपालना भए नभएको अनुगमन गराई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) मानसिक स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक आर्थिक अधिकारहरूको प्रयोगमा सार्वजनिक पहुँच कायम गर्नेतर्फ राज्यले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विद्यमान संरचनामा सुधार हुनुका साथै विधायिकाबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै विशिष्ट कानूनको निर्माण हुनु पूर्वसर्तको रूपमा रहेकोले राज्यले उक्त दायित्वहरू निर्वाह गरी मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह समानस्तरमा सबल, सक्षम एवम् स्रोत–साधनयुक्त बनाउन सके मात्र संविधानको धारा ३५ को मर्मअनुरूप मानसिक स्वास्थ्यमा नागरिकको समान पहुँच कायम हुने । (प्रकरण नं.१२) मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएका केही हकहरू कतिपय अवस्थामा तत्क्षण प्राप्य नहुन पनि सक्लान् तर त्यसको अर्थ राज्यले निरन्तर अकर्मण्यताको सुविधा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नहुने । केही सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक मौलिक हकहरू तुरून्तै प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिका नहुने भए तापनि राज्यले उक्त हकहरूको प्रचलनका लागि न्यायोचित प्रयास गरेको देखिनुपर्ने । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सारभूत रूपमा समान पहुँच कायम गर्ने विषय संवैधानिक दूरदृष्टिको रूपमा रहन सक्ला तर समान पहुँच कायम गर्ने सम्बन्धमा राज्यले कार्यविधिगत प्रकृतिका आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । राज्यले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कायम गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, न्यायोचित आर्थिक विनियोजन गर्ने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेलगायतका कार्य गरी शारीरिक स्वास्थ्यसरह प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । मानसिक स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आकस्मिक उपचारको हकभित्र राख्नुपर्ने भएपछि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थापना हुने सबै स्वास्थ्य संस्थाभित्र मानसिक स्वास्थ्यको संरचना, बजेट र मानवीय स्रोत तथा औषधीहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने । स्वास्थ्यको हक अन्तर्निहित मानसिक स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले निजी क्षेत्रको प्रयासमा स्थापित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै इकाइअन्तर्गत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासमेतको व्यवस्थापन गरी नागरिकका लागि पहुँचयोग्य बनाउन सक्ने । नाफामूलक प्रवृत्तिबाट निर्देशित हुने निजी स्वास्थ्य क्षेत्रहरूलाई सेवामूलक बनाउन राज्यले उपयुक्त मापदण्ड जारी गरी सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने प्रकृतिको बनाउनु आवश्यक हुने । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको औसत खर्च क्षमतासमेतलाई आधार मानी आधारभूत एवम् आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याको शुल्क निर्धारण गरी पहुँचयोग्य स्वास्थ्यको हक प्रचलन गराउन राज्यका नीति, रणनीति एवम् कार्ययोजनाहरूमा निर्देशित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) नेपालको संविधानको धारा ३५ र ५१(ज) अनुसारको राज्यको दायित्व र नागरिकका हकको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जनसमेत गरी वर्तमान सङ्घीय व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाइ/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11433 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | – परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2081/08/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८२, नि.नं. 11433 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
